ऑनलाईन फूड ऑर्डर करताय? 1 जानेवारीपासून द्यावा लागणार टॅक्स

Swiggy, Zomato

मुंबई : तुम्ही ऑनलाइन जेवण ऑर्डर करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. फूड डिलिव्हरी अ‍ॅपवरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणार्‍या ग्राहकांना हे माहित असले पाहिजे की केंद्र सरकारने Zomato आणि Swiggy सारख्या फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सवर 5 टक्के कर लावला आहे. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे. (Food delivery apps like Swiggy, Zomato should pay GST for supply from both registered, unregistered restaurants)

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार अ‍ॅप कंपन्यांना रेस्टॉरंटप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. फूड डिलिव्हरी अ‍ॅपच्या सेवांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून होत होती. ही मागणी जीएसटी काऊन्सिलच्या 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. 1 जानेवारी 2022 पासून देशभरात ही नवीन प्रणाली लागू होणार आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?

कायदेशीररित्या अ‍ॅपवरील 5 टक्के कर थेट ग्राहकांना प्रभावित करणार नाही, कारण सरकार फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सकडून हा कर वसूल करेल. पण अशीही शक्यता आहे की फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात 5 टक्के कर वसूल करतील. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारीपासून ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते.

आत्तापर्यंत रेस्टॉरंटला अ‍ॅपवरून फूड ऑर्डर करण्यावर 5% टॅक्स भरावा लागत होता, जो आता अ‍ॅप कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रेस्टॉरंटमधून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या अ‍ॅप्सवर हा कर लागू होईल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स प्रामुख्याने जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या रेस्टॉरंट्सकडूनच फूड ऑर्डर घेतील.

इतर बातम्या

रिस्क है तो इश्क है, चांगल्या परताव्यासाठी FD ला बायपास हवा, एफडीपेक्षाही अधिकची कमाई देणारे पर्याय

हा तिरपेपणा ‘डोळस’ आहे, भारतीय नोटांवर का असतात तिरप्या रेषा; काय आहे त्याचा अर्थ? 

SBI च्या ग्राहकांना गिफ्ट, एकाच अकाउंटमध्ये तीन सेवा; बचत, डिमॅट आणि ट्रेडिंग खात्याचे लाभ

(Food delivery apps like Swiggy, Zomato should pay GST for supply from both registered, unregistered restaurants)