WhatsApp बंद होणार? Meta ला भारतात मोठा झटका, 213 कोटींचा दंड आणि 5 वर्षांचा प्रतिबंध
WhatsApp Meta Fine : मार्क झुकरबर्ग याच्या मेटाला भारतात पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सरकारच्या धोरणांचे पालन न केल्याने यापूर्वी सुद्धा कंपनीचे कान टोचण्यात आले होते. आता मेटावर 213 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर व्हॉट्सॲप पण अडचणीत आले आहे.
मार्क झुकरबर्गची मेटा कंपनी भारतात पुन्हा अडचणीत सापडली. गेल्या काही दिवसांपासून कंपनी आणि सरकारमधील वाद शमताना दिसत नाहीत. आता ताज्या प्रकरणात मेटाला 213.14 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर व्हॉट्सॲप पण अडचणीत आले आहे. वर्ष 2021 मध्ये व्हॉट्सॲप खासगी धोरण अद्ययावत करताना चुकीच्या व्यवसाय पद्धतींचा अवलंब केल्याप्रकरणात भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) हा दणका दिला आहे. इतकेच नाही तर मेटाला स्पर्धा-विरोधी धोरण थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या संघर्षात आता मेटा काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी पण असाच संघर्ष उडाला तेव्हा मेटाने भारतातून काढता पाय घेण्याचे संकेत दिले होते.
वर्चस्वाचा गैरवापर नको
यावेळी सीआयआयने मेटाला चांगलेच फटकारले. मेटाकडे फेसबूक, इस्टा आणि व्हॉट्सॲप आहे. सोशल मीडिया युझर्समध्ये इतरांपेक्षा मोठा शेअर आहे. या वर्चस्वाचा मेटाने गैरवापर केल्याचा आरोप स्पर्धा नियामक आयोगाने केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी कंपनीने खासगी धोरण कसे लागू केले. वापरकर्त्यांची माहिती कशी जमवली आणि युझर्सची ही माहिती इतर कंपन्यांना कशी पोहचवली यासंबंधीचे हे प्रकरण आहे.
जाहिरातदारांना युझर्सचा डेटा
सीआयआयने व्हॉट्सॲपचे कान टोचले आहे. या प्लॅटफॉर्मने युझर्सची जमा केलेली माहिती जाहिरातदारांना अथवा मेटाच्या इतर उत्पादकांना पुरवण्यास बंदी घातली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ही बंदी कायम असेल. बाजारातील तज्ज्ञांनुसार मेटा आणि व्हॉट्सॲपला हा मोठा झटका आहे. देशात व्हॉट्सॲपचे 500 दशलक्षांहून अधिक मासिक वापरकर्ते आहेत.
व्हॉट्सॲपच्या वापरकर्त्यांचा डेटा असा केला जमा
सीआयआयने मार्च मार्च 2021 मध्ये व्हॉट्सॲपच्या रिव्हाईज्ड प्रायव्हेसी पॉलिसीची चौकशी सुरू केली होती. त्यानुसार, ग्राहकांची माहिती जमा करण्यासाठी मेटाने त्यांच्या समुहातील कंपन्यांना डेटा शेअरिंगची क्षमता अनिवार्य केली. त्यापूर्वी युझर्सला त्याचा डेटा शेअर करायचा की नाही, हा पर्याय उपलब्ध होता. पण जानेवारी 2021 मध्ये नवीन अटींनुसार युझर्सकडून हा पर्याय काढण्याच्या हालचाली झाल्या. त्यावर टीका झाली. कंपनीने युझर्सची पर्सनल मॅसेज प्रायव्हेसी प्रभावित न करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण मेटाने व्हॉट्सॲपच्या ‘टेक-इट-या-लीव-इट’ पॉलिसी अपडेट धोरणात युझर्सला मेटा ग्रुपतंर्गत डेटा शेअर करण्यास बाध्य केले.