#BoycottMarriage ट्विटरवर ट्रेंडिंग, अचानक लोकं लग्नावर बहिष्कार का टाकतायत?

#Boycottmarriage

Image Credit source: Social Media

#BoycottMarriage ट्विटरवर प्रचंड व्हायरल (Trending On Twitter) होतंय. सोशल मीडिया अशी गोष्ट आहे जिथे कायमच काही ना काही ट्रेंड होत राहतं. मिनिटा मिनिटाला बदलणारं ट्रेंड सध्या तरुणाई (Youth) किती जागृत आहे हे ही दाखवून देते. काहीही चुकीचं घडलं तर ट्विटरवर एक गोष्ट तातडीने व्हायरल (Viral) केली जाते. ती म्हणजे जी गोष्ट योग्य नाही असं कुणाला वाटलं तर ती बॉयकॉट करणे. बॉयकॉट करण्याचा हा प्रकार गेल्या काही वर्षात सर्रास दिसून येतो. सध्या #BoycottMarriage हा ट्रेंड सुरु आहे. ट्रेंड बघताना असं वाटतं लोकं लग्नाला का बॉयकॉट करतायत? पण या मागचं कारण पण तसंच आहे.

#BoycottMarriageच्या ट्रेंडवर क्लिक केल्यावर केरळ उच्च न्यायालय जसित मोहम्मद मुस्ताक यांची एक टिप्पणी व्हायरल होत असल्याचे समोर येतंय. न्यायमूर्ती मुस्ताक यांनी मात्र याआधीही पती-पत्नी घटस्फोट प्रकरणात अनेक निरीक्षणं नोंदवली आहेत. आम्ही या ट्विटला किंवा कमेंटला दुजोरा देत नाही.

सोशल मीडियावरील या व्हायरल ट्विटमध्ये असा दावा केला जात आहे की, केरळ उच्च न्यायालय जस्सित मोहम्मद मुस्ताक यांनी एका सुनावणीदरम्यान बलात्काराचे कलम असलेल्या कलम 376 वर आपले विधान दिले होते.

व्हायरल ट्विटनुसार त्यांनी कमेंट केलीये की, “कलम 376 ही लिंग समानतेची तरतूद नाही. विवाहाच्या खोट्या आश्वासनाखाली स्त्रीने पुरुषाची दिशाभूल केली तर तिच्यावर खटला चालवता येत नाही. पण त्याच गुन्ह्यासाठी त्या पुरुषावर खटला चालवला जाऊ शकतो. हा कोणत्या प्रकारचा कायदा आहे? या कायद्यात लिंग समानता असायला हवी.”

हे ट्विट व्हायरल केल्यानंतर लोकांना हे ट्विट पटलेलं आहे. जी लोकं या ट्विट्शी सहमत आहेत ती लोकं लग्नावर बहिष्कार टाकत #BoycottMarriage ट्विटरवर ट्रेंड करतायत.

युजर्स आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विविध प्रकारे चांगला वापर करत आहेत. अभिषेक भट्टार नावाच्या युझरने या कमेंटवर लिंग समानता ही अफवा असल्याचं म्हटलंय.

शाहजादी जास्मिन नावाच्या युझरने लिहिले आहे की, समानता खूप महत्त्वाची आहे. फक्त स्त्रीने गर्भवती राहून नऊ महिने गर्भधारणा का करावी? 9+ महिने गर्भवती राहून दाखवा आणि मग लिंग समानतेबद्दल बोला.

तपन कुमार प्रधान यांनी लिहिले आहे की, पक्षपाती वाटणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करण्यासाठी न्यायमूर्ती मोहम्मद यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे का? फक्त मीडियामध्ये बोलून काय होईल? मी सरकारला अनेक वेळा लेखी विनंत्या सादर केल्या आहेत आणि यामुळे कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाल्या आहेत.