दिल्लीः कोरोनाचे (Coronavirus) संकट घेऊन मागील दोन वर्षापासून आख्खे जग लढत आहे. कोरोनाच्या संकटाचा सगळ्यात जास्त परिणाम झाला आहे तो रोजगारावर (Employment). यामुळे यावर्षीही कोट्यवधी लोक बेरोजगारीच्या छायेखाली असणार आहेत. एका अहवालानुसार 2022 मध्ये बेरोजगारांची संख्या 20.7 कोटीपर्यंत पोहचणार आहे. हा आकडा 2019 सालातील संकटापेक्षा 2.1 कोटीने जास्त आहे. या अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 2023 पर्यंत जागतिक बेरोजगारीचा आकडा महामारीच्या पहिल्या संकटापेक्षा अधिक असणार आहे. नुकताच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (International Labour Organization) जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार यावर्षी कामकाजाच्या तासामध्ये महामारीच्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी घट होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे मुख्य संचालक गाई राईडर यांचे मत आहे की, दोन वर्षाच्या कोरोनाच्या संकटानंतर यावेळीही परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे अनेक जणांना आपली नोकरी अनिश्चित आणि कधीही कुणालाही बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. त्यामुळे अनेक कामगारांना नव्या कामाकडे वळावे लागत आहे. यामुळे नव्या क्षेत्रात काम करताना त्याचा परिणाम उत्पादनावर आणि आर्थिक घडामोडीवर होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मतानुसार आफ्रिका, अमेरिका, आशिया, प्रशांत, युरोप आणि मध्य आशियामध्ये नोकरीच्या पुनर्प्राप्तीची शक्यता खूप कमी आहे. यामध्ये युरोपीय देशात ही परिस्थिती अधिक गंभीर असणार आहे. लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन आणि दक्षिण पूर्व आशियामध्ये आर्थिक दृष्टीकोनाबाबत सगळ्यात जास्त नकारात्मकता दिसून येत आहे. रोजगारमधील संख्या कमी किंवा जास्त असण्यावर आयएलओ ही संघटना मोजमाफ करत नाही तर कामाच्या वेळेवर आधारित मुल्यमापन करत असते.
एका आठवड्यात ४८ तासांच्या कामावर आधारित रोजगाराची संख्या मोजली जाते. कामगार केंद्रित वस्तू किंवा वस्तूंच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेले विकसनशील देश आर्थिक वाढीतील साथीच्या रोगाशी संबंधित बदलांचे परिणाम आणि अस्थिरता यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. हीच परिस्थिती जगातील अनेक देशात घडत आहे. त्यामुळे कामगारांवर रोजगाराची टांगती तलवार नेहमीच असते.
याबरोबरच पर्यटनावर आधारित असलेल्या देश सीमाबंद आणि महसूल थांबल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करीत आहेत. या अहवालात म्हटले आहे की, कामगार शक्तीची भागीदारी 2019 च्या तुलनेत 1.2 टक्क्यांनी कमी राहणार आहे. या नुकसानीला कोरोना, डेल्टा आणि ओमिक्रोन अशा संकटांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. आयएलओच्या अहवालानुसार 2020 मध्ये तीन कोटी कामगारांचा समावेश त्यांच्या कमी पगारामुळे अत्यंत गरीब या श्रेणीत करण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या