नवी दिल्ली : जर तुम्ही पण सरकारच्या अल्पबचत योजनांमध्ये (Post office Saving Scheme) बचत करत असाल तर तुम्हाला अवघ्या 24 तासात आनंदवार्ता मिळेल. पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि किसान विकास पत्र (KVP) या योजनांमधील गुंतवणूकदारांसाठी उद्या महत्वाची घोषणा होऊ शकते. आरबीआयने (RBI) पुन्हा रेपो दर वाढविल्याने अनेक बँकांनी त्यांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. पण अल्प बचत योजनांवरील व्याजदरात केंद्र सरकारने कोणताच बदल केला नाही. पण आता महागाई पाहता आणि सर्वच योजनांवरील व्याजदरात वाढ झाल्याने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात वाढीचा निर्णय होऊ शकतो. केंद्र सरकार याविषयीची घोषणा करु शकते.
बचत योजनांवर बल्ले बल्ले
केंद्र सरकार 31 मार्च रोजी अल्पबचत योजनांवरील व्याजाचा आढावा घेईल. त्यानंतर व्याजदर वाढीचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि किसान विकास पत्र (KVP) तसेच पोस्ट ऑफिससंबंधीच्या बचत योजनांवर व्याज वाढवले जाऊ शकते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, येत्या तिमाहीत केंद्र सरकार या योजनांच्या व्याजदरात वाढ करण्याची शक्यता आहे.
व्याजदर वाढीसाठी दबाव
बाजारात सध्याची परिस्थिती पाहता व्याजदर वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि किसान विकास पत्र (KVP) तसेच पोस्ट ऑफिससंबंधीच्या बचत योजनांवरील सध्याच्या व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या सुरुवातीला काही बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ करण्यात आली होती. तर काही योजनांवरील व्याजदर जैसे थे ठेवण्यात आले. ईपीएफओने व्याजदरात किंचित का असेना वाढ केली आहे.
31 मार्च रोजी आढावा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांबाबत 31 मार्च रोजी आढावा घेण्यात येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण याविषयीची घोषणा करतील. 1 एप्रिल-30 जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी व्याजदराची घोषणा करण्यात येईल. या योजनांच्या व्याजदरात 10-20 बेसिस पाँईटची वाढ करण्यात येईल. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरीक बचत योजना आणि पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनांमध्ये बदल केला होता. त्यानंतर PPF, NSC आणि सुकन्या समृद्धी योजनांमध्ये बदलाची आशा आहे.
सध्या किती मिळते व्याज
पीपीएफवर सध्या वार्षिक 7.1% तर सुकन्या समृद्धी योजनेवर वार्षिक 7.6% या हिशोबाने व्याज मिळते. केंद्र सरकार दर तीन महिन्यानंतर या योजनांवरील व्याजदराचा आढावा घेते. केंद्रीय अर्थमंत्रालय याविषयीची सूचना देते. आता महागाई पाहता आणि सर्वच योजनांवरील व्याजदरात वाढ झाल्याने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात वाढीचा निर्णय होऊ शकतो. केंद्र सरकार याविषयीची घोषणा करु शकते.