नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) नवीन लाईटवेट पेमेंट पद्धत प्रचलनात आणणार आहे. UPI, NEFT, RTGS ला केंद्रीय बँक आधुनिक पर्याय देईल. Bunker या डिजिटल पेमेंट पद्धतीने ग्राहकांनाच नाही तर बँकांना व्यवहार करणे अत्यंत सुलभ आणि सोपे होणार आहे. युद्ध भूमीवर, नैसर्गिक आपत्ती आणि दुर्गम भागात Bunker चोख भूमिका बजावले, असा आरबीआयचा विश्वास आहे. ही पद्धत अगदी शुन्य मिनिटात खात्यावरुन रक्कम हस्तांतरीत करेल. लागलीच हा पैसा ग्राहकाच्या खात्यात जमा पण होईल. आता ही पद्धत कधी सुरु करण्यात येत आहे, याविषयीची तारीख केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केलेली नाही.
सध्या फोनवर पण वापर
आरबीआय ही लाईटवेट पेमेंट सेवा अगदी साध्या फोनवरही मिळू शकते. त्यासंबंधीचा खुलासा करण्यात आला नसला तरी त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहे. अगदी कमी तंत्रज्ञानाच्या आधारावर व्यवहार करता यावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा कमीत कमी वापर करुन ही आधुनिक पेमेंट पद्धत हातळता यावी, असा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
शुन्य मिनिटात हस्तांतर
या लाईटवेट आणि सुविधाजनक पेमेंट सिस्टिममुळे अगदी शुन्य मिनिटात ग्राहकांना रक्कम हस्तांतरीत करता येईल. हे व्यवहार तात्काळ सेटलमेंट होतील. यामुळे देशातील चलन तरलता कायम राहील. तसेच रोखीतील व्यवहारांना सक्षम पर्याय मिळेल. कोणत्याही अडथळ्याविना, म्हणजे इंटरनेट वा इतर गरजेच्या तंत्राशिवाय व्यवहार करता यावेत, यासाठी ही पेमेंट सिस्टम विकसीत करण्यात येत आहे.
युपीआय पेक्षा काय फरक
युपीआय, एनईएफटी, आरटीजीएस या आणि इतर पेमेंट पद्धती सध्या देशात प्रचलित आहेत. त्यांच्यापेक्षा ही पद्धत कशी वेगळी आहे? तर या सर्व पेमेंट यंत्रणेसाठी नेटवर्क्सचे मोठे जाळे लागते. त्यासाठी आयटी इन्फ्रास्टक्चर व्यापक आणि मजबूत लागते. तसेच या पेमेंट पद्धती नैसर्गिक आपत्ती, नैसर्गिक संकट काळात कुचकामी ठरतात. त्यामुळेच या सर्वांवर मात करण्यासाठी नवीन पेमेंट सिस्टिम विकसीत करण्यात येत आहे.
UPI लाईट
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 20 सप्टेबर 2022 रोजी युपीआय लाईट अॅपचे उद्धघाटन केले होते. या ई-वॅलेटच्या मार्फत तुम्ही 200 रुपयांपर्यंतचा व्यवहार विना पिन, विना इंटरनेट आणि विना स्मार्टफोन द्वारे तात्काळ करु शकता. युपीआय लाईट अॅपमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त 2000 रुपये ठेवता येतील. तर 200 रुपयांपर्यंतची रक्कम तुम्हाला अदा करता येईल. त्यापेक्षा मोठ्या रक्कमेचा व्यवहार करता येणार नाही. याविषयीची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.