राज्यातील पतसंस्थामध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या ठेवींवर आता 10 टक्क्यांपर्यंत (10 % interest) व्याज मिळणार आहे. तर कर्जावरील व्याजदरातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याआधी तारण कर्जावरील व्याजदर 12 टक्के होता तो 14 टक्के आणि विनातारण कर्जावर कमाल 16 टक्के व्याजदर लागू करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने पतसंस्था नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी मिळू शकेल. घोषित व्याजदराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून ( implementation from 1st July)संस्थांनी स्वीकारलेल्या ठेवींना आणि देण्यात आलेल्या कर्जास लागू होईल असे संस्थेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) वेळोवेळी रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे सरकारी बँका, सहकारी बँका आणि खासगी बँकाच्या व्याजदरातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे बँकांकडून ठेवींवर देण्यात येणारे व्याज आणि सहकारी पतसंस्थामधील ठेवींवर मिळणारे व्याज यातील अंतर कमी झाले. परिणामी पतसंस्थांमधील ठेवी आणि कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने (मुंबई) पतसंस्था नियामक मंडळाकडे केली होती.
फेडरेशनने दिलेले निवेदन आणि रिजर्व्ह बॅंकेचा निर्णय पाहता, नियामक मंडळाच्या सभेत याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन व्याजदर वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीतील निर्णयाची अमंलबजावणी राज्यातील सर्व बिगर कृषी पतसंस्थानी करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार नागरी, ग्रामीण, कर्मचारी बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींवर द्यायचा कमाल व्याजदर 10 टक्के राहील. तसेच तारण कर्जावरील कमाल व्याजदर 14 टक्के आणि विनातारण कर्जावरील कमाल व्याजदर 16 टक्के राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी मिळू शकेल. घोषित व्याजदराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून संस्थांनी स्वीकारलेल्या ठेवींना व देण्यात आलेल्या कर्जास लागू राहील, असेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान सहकारी पतसंस्थाच्या निवडणुका सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पाऊस कोसळत असून अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी दरडही कोसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुमारे 8 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
मुसळधार पावसामुळे जनजीवन आणि वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाले आहे. सदर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास बराच कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.