ऑनलाईन व्यवहारानंतर (Online Transaction) ग्राहकांना टोपी लावणा-यांची संख्या ही वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे तुम्ही तक्रार केली असेल तर या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी काही सायबर भामटे ग्राहकांकडे रक्कम मागत आहेत. अशा भामट्यांपासून सजग (Alert) राहण्याचे आवाहन केंद्रीय बँकेने केले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ही माहिती स्वत:च दिली आहे. समाज माध्यमांवर एकीकृत लोकपाल योजना 2021 विषयी अफवा अथवा चुकीची माहिती पसरवण्यात येत असल्याचा दावा आरबीआयने केला आहे. मध्यवर्ती बँकेअंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थांविरोधातील तक्रारींचा लवकर निपटारा करण्याच्या नावाखाली किंवा तक्रार दाखल करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करत त्यासाठी अथवा या मदतीच्या नावाखाली पैसे मागितले जात आहेत. या नियंत्रित संस्थांमध्ये बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि बिगर-बँक प्रणालीतील सहभागींचा समावेश आहे. यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था मध्यवर्ती बँकेने उभारलेली आहे. मात्र ग्राहकांना रिझर्व्ह बँकेकडून बोलत असल्याचे भासवून संबंथित तक्रार करण्यासाठी काही रक्कम हस्तांतरीत करण्यास लावली जात आहे. तेव्हा ग्राहकांनी अशा कोणत्याही फोन, एसएमएस अथवा ई-मेलला बळी पडू नये. तुम्हाला तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
मध्यवर्ती बँकेच्या अख्त्यारितील संस्थांविरोधातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी कोणत्याही इतर मध्यस्थाची वा संस्थेची नियुक्ती केलेली नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. आरबीआयने एकीकृत लोकपाल योजनेअंतर्गत मोफत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार केली असून, त्यात कोणत्याही स्वरुपाचे किंवा कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
संबंधित बँका, वित्तीय संस्था यांच्या सेवेतील त्रुटीविषयी, कमतरतेविषयी ग्राहकांना तक्रार करायची असेल, तर या तक्रारी तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टल ई-मेल द्वारे नोंदवू शकता किंवा थेट सीआरपीसीकडे जाऊन नोंदवू शकता.
याशिवाय आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एक नवी सेवा सुरू केली असून, या सेवेद्वारे 40 कोटीहून अधिक फीचर फोन किंवा सामान्य मोबाईल फोन युजर्स सुरक्षित पद्धतीने डिजिटल पेमेंट करू शकणार आहेत. ज्यांच्याकडे इंटरनेट कनेक्शन नाही ते ‘यूपीआय 123 पे’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या सेवेद्वारे डिजिटल पेमेंट करू शकतात आणि ही सेवा सामान्य फोनवर काम करणार आहे.
आतापर्यंत यूपीआयच्या सेवा प्रामुख्याने स्मार्टफोनवर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे समाजातील खालच्या स्तरातील लोक त्यांचा वापर करू शकत नाहीत. विशेषत: ग्रामीण भागातील जनतेला या सेवा उपलब्ध असून ही फायदा होत नव्हता. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये यूपीआयचे व्यवहार आतापर्यंत 76 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत, जे मागील आर्थिक वर्षात 41 लाख कोटी रुपये असल्याची माहिती दास यांनी दिली. ‘यूपीआय 123 पे’ मुळे ग्रामीण भागातील मोठ्या लोकसंख्येला आता बँकिंग व्यवहार करता येणे सोपे झाले आहे.
संबंधित बातम्या :
मी घरात, डेबिट कार्ड कपाटात आणि दार्जिलिंगमधून 25 हजाराचा चुना! असं कसं काय घडलं?
सांगलीत चक्क रेल्वे पोलिसाला ऑनलाईन गंडा, लाखो रुपयांची केली फसवणूक
ATM कार्डला जन्म तारखेचा पिन ठेवणं महागात, रेल्वे अधिकाऱ्याचे 75 हजार टीव्ही अभिनेत्याने उडवले