नवी दिल्ली : आज प्रत्येकाचं सोशल मीडियावर (Social Media) अकाऊंट आहेच. प्रत्येक जण सोशल मीडियावर भावना व्यक्त करतो. काहीजण तर ऊठसूठ समाज माध्यमावर टीका-टिप्पणी करतात. तर काही जण तर अत्यंत घृणास्पद, हिंसक पोस्ट (Violent Post) टाकतात. वैयक्तिक टीका करताना काही जण मर्यादाही पाळत नाहीत.
पण आता सोशल मीडियावर काहीबाही पोस्ट करणे तुम्हाला महागात पडू शकते. समाज माध्यमावर कंटेंटबाबत सरकार नवीन नियम तयार करत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांवर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे.
त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी शनिवारी याविषयीची माहिती दिली. हे संशोधित नियम सोशल मीडिया कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित करतील. या कंपन्यांना कंटेंटवर लक्ष्य ठेवावे लागणार आहे.
या नवीन नियमांमुळे, सोशल मीडियावर काहीबाही लिहिणाऱ्यांवर त्यामुळे बंधन येतील. त्यांचे अकाऊंटही बंद होण्याची शक्यता आहे. चुकीची माहिती अथवा गैरकायदेशीर माहिती टाकणाऱ्यांवर आता कारवाई होऊ शकते.
एवढेच नाही तर सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कंटेंटविषयक तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. त्याविषयीची सुधारणा आयटी नियमात करण्यात आली आहे.त्यातंर्गत अपिलीय समिती गठीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
या सुधारीत नियमानुसार मेटा आणि ट्विटर या सारख्या सोशल मीडियाच्या नियमांची समिक्षा करण्यात येणार आहे. अपिलीय पॅनल हे तीन सदस्यांचे आहे. मंत्री चंद्रशेखर यांनी सरकारकडे नागरिकांनी केलेल्या लाखो तक्रारींची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मंत्री चंद्रशेखर यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांवर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासंदर्भात माहिती दिली. त्यानुसार, सोशल मीडियावर कोणी काहीबाही लिहित असले तर सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदारीपासून पळता येणार नाही.
जर चुकीची माहिती पोस्ट केली. निंदानालस्ती केली. बदनामीकारक, हिंसक मजकूर टाकण्यात आला तर सोशल मीडिया कंपनीला 72 तासांमध्ये हा मजकूर हटवावा लागणार आहे. तसेच मजकूर टाकणाऱ्यांवर नवीन कायद्यानुसार कारवाई करण्यासंबंधीची तरतूद ही आहे.