रशियाची माजी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा (Maria Sharapova) आणि फॉर्म्युला वनचा माजी रेसर मायकल शुमाकर (Michael Schumacher) यांच्यावर फसवणूक आणि दिशाभूल करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिल्लीतील एका महिलेच्या तक्रारीवरून न्यायालयाच्या आदेशानंतर शारापोवा आणि शूमाकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. बिल्डरच्या माहितीपत्रकात शारापोवा आणि शूमाकर यांची नावं पाहून 2013 मध्ये रिअल इस्टेट(Real Estate) कंपनी रिअलटेक डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये गुंतवणूक केली होती, असा आरोप या महिलेनं केला आहे. या जाहिरातीत शारापोव्हाने सोसायटीत टेनिस अकादमी आणि स्पोर्ट्स स्टोअर सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण हे आश्वासन थाप निघाली. याशिवाय मायकल शूमाकर वर्ल्ड टॉवर असे नाव असलेल्या टॉवरच्या उभारणीचीही चर्चा होती. जाहिरातींमध्ये त्याची चर्चा झाली. हा प्रकल्प 2016 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु अद्याप या प्रकल्पाला मुहूर्त लागलेला नाही.
रिअल इस्टेट क्षेत्र विक्री आणि स्वतः चा ब्रँड तयार करण्यासाठी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंटवर अवलंबून आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये सेलिब्रिटींवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काही वर्षांपूर्वी आम्रपाली ग्रुप प्रकरणात क्रिकेटपटू महेंद्रसिंह धोनीचं नाव समोर आलं होतं. धोनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. धोनी हा आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड ॲम्बेसेडर होता आणि त्यामुळेच तो या प्रकरणात अडकला होता. धोनीची प्रतिमा पाहता लोकांनी आम्रपाली ग्रुपवर विश्वास ठेवून त्यात गुंतवणूक केली.
नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत उत्तरदायित्व निश्चित होणार
नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंटची जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. नव्या कायद्यात दिशाभूल करणाऱ्या आणि फसव्या जाहिरातींवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. ग्राहकांना आमिष दाखविण्यासाठी अथवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्या तर कंपनीबरोबरच सेलिब्रिटींवरही कारवाई करण्यात येईल, अशी तरतूद कायद्यात असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दाखवल्यास कंपन्यांना दंड भरावा लागू शकतो तर सेलिब्रिटींना तुरुंगाची हवा खावी लागू शकते.
ग्राहक संरक्षण कायदा हा भारतातील ग्राहकांना संरक्षण देणारा एक प्रमुख कायदा आहे. हा कायदा सन 1986 मध्ये सादर करण्यात आला आणि त्यानंतर ग्राहक संरक्षण दुरुस्ती कायदा, 2002 अन्वये त्यात सुधारणा करण्यात आली.
तर खावी लागेल हवा
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित गुन्ह्यात प्रथमच दोषी आढळल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात करण्यात आली असून, त्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. तर अशीच फसवणूक पुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम 50 लाख रुपयांपर्यंत वाढते. तर शिक्षेत वाढ होऊन ती 5 वर्षे होते. दोषींना 5 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागतो.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, एखादे उत्पादन वादात सापडल्यास ब्रँड अॅम्बेसेडरही दोषी ठरतो. कारण एखाद्या ब्रॅण्डची जाहिरात करण्यापूर्वी अथवा त्याच्याशी करार करण्यापूर्वी, संबंधित भूमिका स्वीकारण्यापूर्वी सेलिब्रिटींनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जाहिरातीची जाहिरात करण्याआधी जाहिरातीत केलेला दावा तपासून पाहण्याची जबाबदारी सेलिब्रिटीची असते. नव्या कायद्यात उत्पादनाशी संबंधित कोणतीही चुकीची माहिती ती जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटीला अडचणीत आणू शकते आणि गजाआड ही करु शकते.
हेही वाचा: