अहो आश्चर्यम! पेट्रोल-डिझेलच्या प्रचंड दरवाढीनंतरही इंधनाच्या मागणीत वाढ

| Updated on: Aug 17, 2021 | 7:00 AM

Petrol and diesel | सरकारी तेल कंपन्यांनी 1 ते 15 ऑगस्टदरम्यान 9.8 लाख टन पेट्रोलची विक्री केली. हे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 9.4 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2019 साली याच 15 दिवसांत झालेल्या 9.5 लाख टनाच्या इंधन विक्रीपेक्षाही आताचे प्रमाण 3.7 टक्के अधिक आहे.

अहो आश्चर्यम! पेट्रोल-डिझेलच्या प्रचंड दरवाढीनंतरही इंधनाच्या मागणीत वाढ
पेट्रोल-डिझेल
Follow us on

नवी दिल्ली: गेल्या काही काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीचा भडका उडाल्यानंतरही इंधनाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल शंभरीपार गेले आहे. तर डिझेलही शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या मागणीत घट होईल, असा अंदाज होता. परंतु, सद्यपरिस्थिती पाहता हा अंदाज सपशेल फोल ठरताना दिसत आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांनी 1 ते 15 ऑगस्टदरम्यान 9.8 लाख टन पेट्रोलची विक्री केली. हे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 9.4 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2019 साली याच 15 दिवसांत झालेल्या 9.5 लाख टनाच्या इंधन विक्रीपेक्षाही आताचे प्रमाण 3.7 टक्के अधिक आहे.
तर दुसरीकडे डिझेलची विक्री 1 ते 15 ऑगस्ट 2021 दरम्यान मागील वर्षांच्या तुलनेत 18.5 टक्क्य़ांनी वाढून 21.1 लाख टनांवर गेली. ऑगस्ट 2019 मधील याच पंधरवडय़ाच्या तुलनेत डिझेलची विक्री अद्याप 7.9 टक्क्य़ांनी कमी आहे. दुसऱ्या लाटेचे थैमान सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे मार्चमध्ये इंधन मागणीने जवळपास करोनापूर्व पातळी गाठली होती.

इंधनाची मागणी का वाढत आहे?

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर निर्बंध शिथील झाल्याने वाहतूक आणि संचाराचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे लोक सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याऐवजी खासगी वाहनांनी प्रवास करण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे इंधनाच्या किंमतीत वाढ होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही.

…म्हणून पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करता येणार नाहीत: सीतारामन

देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सध्या कपात करणे शक्य नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. यासाठी त्यांनी यूपीए सरकारलाच जबाबदार धरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना चढ्या दराने तेल रोखे (Oil Bonds) जारी केले होते. त्या रोख्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ते वटवले जात आहेत. परिणामी मोदी सरकारला रोख्यांचे पैसे आणि व्याज चुकते करावे लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला तुर्तास इंधनाचे  दर (Fuel Price) कमी करणे शक्य नाही. यूपीए सरकारने ही चूक केली नसती तर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सहज कपात करता आली असती, असे प्रतिपादन निर्मला सीतारामन यांनी केले.

संबंधित बातम्या:

मोठी बातमी: मोदी सरकार ‘त्या’ कटू निर्णयाची अंमलबजावणी करणार, अल्पबचत योजनांचा व्याजदर घटणार?

Petrol-Diesel Price: अवघ्या 31 दिवसांत पेट्रोल-डिझेल आठ रुपयांनी महागलं, जाणून घ्या आजचा दर

Inflation: ‘कॉमन मॅन’चा खिसा कापला जाणार; महागाईने तोडला आजवरचा रेकॉर्ड