Home Loan : सतत तीन EMI थकवले, जाणून घ्या काय होणार कारवाई

नवी दिल्ली | 16 जुलै 2023 : प्रत्येक जण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बँकेचा आधार शोधतोच. बँकेकडून कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी कर्ज (Loan) घेतले जाते. गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, मालमत्ताआधारे कर्ज असे अनेक प्रकारचे कर्ज घेण्यात येते. कर्जाचे हप्ते अंगाशी येतात. अनेक जण कर्ज घेतल्यानंतर हप्त्यांची नियमीत फेड करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनेकदा फटका बसतो. त्यांना बँक पुन्हा दारात उभं करत नाही. कर्ज घेतल्यावर अनेकदा हप्ता थकतो. सलग तीन ईएमआय थकवले (EMI Stopped) तर काय होते. नियम काय सांगतो, त्याचा ग्राहकावर काय परिणाम होतो? आरबीयाची गाईडलाईन्स काय सांगते..जाणून घ्या एका क्लिकवर..

बँकेकडून अलर्ट

गृहकर्ज हे सुरक्षित कर्ज प्रकारात मोडते. या कर्जासाठी तुम्हाला संपत्ती बँकेकडे गहाण ठेवावी लागते. तुम्हाला गृहकर्जाचे हप्ते भरणे जड होत असेल तर आरबीआयचा नियम काय सांगतो ? पहिल्यांदा तुमचा हप्ता चुकला तर बँक लागलीच तुमच्यावर कारवाई करत नाही. बँक तुम्हाला अलर्ट पाठवते. SMS, ईमेल वा कॉल करुन हप्ता थकल्याची आणि तो वेळेत भरण्याची आठवण करुन देण्यात येते.

विलंब शुल्काचा फटका

हप्ता वेळेत न भरल्यास बँका विलंब शुल्क वा दंड वसूल करतात. हा दंड साधारणपणे रक्कमेवर आकारण्यात येतो. 1 ते 2 टक्के हे शुल्क भरावे लागते. ईएमआय व्यतिरिक्त हा दंड भरावा लागतो. दुसऱ्यांदा ईएमआय थकल्यावर बँका तुम्हाला स्मरण करुन देतात. त्यावेळी लवकरात लवकर ईएमआय भरण्यास सांगण्यात येतो.

तिसऱ्यांदा हप्ता थकल्यास?

जर सलग तिसऱ्यांदा उर्वरीत कर्जाचा हप्ता थकला तर बँक कारवाई करते. बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जाचे नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकरण करते. त्यानंतर कर्जदाता आर्थिक मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऍक्ट 2002 (SARFAESI) अंतर्गत डिफॉल्टरविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.

60 दिवसांचा कालावधी

बँक त्यानंतर ग्राहकाकडून बँकेचे थकीत कर्ज वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु करते. कर्जदाराला कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात येते. त्याला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, तडजोडीसाठी 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात येतो. या कालावधीत कर्जाची परतफेड करावी लागते.

नाही तर कारवाई

60 दिवसांत कर्जाची परतफेड झाली नाही तर SARFAESI या अधिनियमातंर्गत कर्जदारावर कारवाई करण्यात येते. त्याने गहाण, तारण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येते. ऋण अपिलीय न्यायाधीकरण अथवा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय संपत्तीवर ताबा करता येतो.

क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम

एकदा 60 दिवस उलटून गेले तर कर्जदारावर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो. कर्जदाराची जप्त मालमत्ता, संपत्तीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु होते. मालमत्तेचे मूल्य ठरवले जाते आणि नंतर घर लिलावात विक्री होते. तसेच कर्ज न फेडल्याने ग्राहकाच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होतो. पुढील काळात बँका, वित्तीय संस्था तुम्हाला कर्ज देत नाहीत.