नवी दिल्ली : Cryptocurrency च्या इतिहासामध्ये 2021 हे वर्ष सर्वोत्तम राहिले. गेल्या वर्षी क्रिप्टोमध्ये वर्षभर तेजी कायम होती. याचा सर्वाधिक फायदा हा गुंतवणूकदरांना झाला असून, काही गुंतवणूकदारांना तर 100 ते 700 पटीपर्यंत नफा मिळाला. तसेच जगातील अनेक देशांनी क्रिप्टो करन्सीला अधिकृत परवानगी दिल्याने त्याची स्वीकार्हाता देखील मोठ्याप्रमाणात वाढली. लॅटीन अमेरिकेतील अनेक देशांनी क्रिप्टो करन्सीला परवानगी दिली आहे. मात्र दुसरीकडे चीन सारख्या बलाढ्य देशाने क्रिप्टोवर पूर्णपणे बंदी घातली. त्याचा थोड्याफार प्रमाणात फटका हा डिजिटल करन्सीला बसल्याचे दिसून आले. तर भारतामध्ये देखील आता लवकरच क्रिप्टो करन्सीबाबत नवा कायदा होण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्ष तर क्रिप्टोसाठी खूप चांगले राहिले, हे वर्षही डिजिटल करन्सीसाठी चागंले जाणार का? याबाबत बोलतानना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. त्याचे महत्त्वाचे दोन कारणं म्हणजे सध्या क्रिप्टोची प्रमुख करन्सी असलेल्या बिटकॉईनच्या दरात सातत्याने तेजी दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे याच वर्षी इथेरियम 2.0 लॉंच होणार आहे. याचा फायदा हा गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो. चालू वर्षात आणखी काही देश किप्टो करन्सीला अधिकृत दर्ज देण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टो करन्सीमध्ये होत असलेली सध्याची गुंतवणूक पहाता 2025 पर्यंत किप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक 30 ते 40 पटीने वाढू शकते असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
भारतामध्ये क्रिप्टो करन्सीला अधिकृत मान्यता देण्यात यावी की नाही याबाबत अद्यापही सरकार संभ्रमात असल्याचे दिसून येत आहे. भारतामध्ये डिजिटल करन्सीचे स्वरूप कसे असावे याचा सल्ला घेण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती देखील करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल केंद्राकडे सादर केला आहे. या समितीच्या अहवालात देशात क्रिप्टो करन्सीवर पूर्णपणे बंदी आणता येणे शक्य नाही. मात्र त्याचे नियमन करणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान आता केंद्र सरकार क्रिप्टोबाबत नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. नव्या कायद्यानुसार केंद्र सरकार देशाचे स्वतंत्र डिजिटल चलन सुरू करू शकते, ज्याचे नियमन हे आरबीआयकडून करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
आता ग्राहकच राजा, उत्पादनातील दोषाची बिनधास्त करा तक्रार , खटल्यांचा निकाल ही लागणार झटपट
अधिक चांगला परतावा पाहिजे?, तर नवीन वर्षात ‘या’ योजनांमध्ये करा गुंतवणूक
‘लिबोर’ पर्वाचा अस्त: कर्ज दर निश्चितीची नवी संरचना, स्टेट बँक बदलासाठी सज्ज