नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारने 2015 मध्ये ही योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश 2022 पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे घर उपलब्ध करून देणे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा समावेश आहे. गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत सरकार बेघर लोकांना घरे देते. यासह, जे लोक कर्ज, घरे किंवा फ्लॅट खरेदी करतात त्यांनाही सरकारकडून सबसिडी मिळते. जर तुम्हाला या योजनेशी संबंधित काही तक्रार असेल तर तुम्ही ती नोंदवू शकता. (If there is any problem regarding PM Awas Yojana, know where to lodge a complaint)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्रामपंचायत, ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर तक्रार निवारण प्रणालीची तरतूद आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक स्तरावर तक्रारींचा निपटारा करण्याची तरतूद आहे. अधिक माहितीसाठी, आपण आपल्या स्थानिक गृहनिर्माण सहाय्यक किंवा ब्लॉक विकास अधिकाऱ्याशी संपर्क साधू शकता.
पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सरकारने मोबाईल आधारित गृहनिर्माण अॅप तयार केले आहे. हे गुगल प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करता येते. डाऊनलोड केल्यानंतर तुम्हाला त्यात मोबाईल नंबरच्या मदतीने लॉगिन आयडी तयार करावा लागेल.
– यानंतर अॅप तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर वन टाइम पासवर्ड पाठवेल.
– याच्या मदतीने लॉग इन केल्यानंतर मागितलेली आवश्यक माहिती भरावी लागेल.
– PMAY अंतर्गत घर मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर केंद्र सरकार लाभार्थींची निवड करते.
– यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम यादी PMAYG च्या वेबसाईटवर टाकली जाते.
या योजनेअंतर्गत, पक्की घरे बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच, ज्यांच्याकडे जुनी घरे आहेत त्यांना पक्की घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करत आहे. सरकारने 2022 पर्यंत 1 कोटी लोकांना पक्की घरे देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. (If there is any problem regarding PM Awas Yojana, know where to lodge a complaint)
US Open 2021 च्या महिला गटात एमा राडुकानू विजयी, स्पर्धा जिंकत नवा विक्रमही केला नावेhttps://t.co/6HcJirp4q8#EmmaRaducanu | #USOpen2021 | #USOpen
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) September 13, 2021
इतर बातम्या
ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणुकांची तारीख जाहीर; आता राज्य सरकार, विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार?