भारत आता स्वत:ची ‘बॅटरी पॉवर बँक’ बनवणार, आपत्कालीन परिस्थितीत मिळणार वीज.. जाणून घ्या काय आहे योजना?

Renewable battery power bank

Image Credit source: TOI

नवी दिल्ली : देशात केवळ काहीच दिवसांचा कोळसा शिल्लक असल्याची बातमी तुम्ही अनेकदा वाचली असेल.. वीजेचे मोठे संकट निर्माण होईल.. असे वृत्तही आपल्यापर्यंत येऊन धडकले असेल. या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, भारत पहिली स्टँडअलोन ‘रिन्युएबल बॅटरी पॉवर बँक’ (Renewable battery power bank)स्था पन करत आहे. याच्या मदतीने डिस्कॉम्स आणि ग्रीड ऑपरेटर्सना जास्तीत जास्त मागणी पूर्ण झाल्यावर ग्रीन एनर्जी (Green energy) उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. या पॉवर बँकेसाठी 2,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तथापि, बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या लिथियमच्या वाढत्या किमती आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय (Disruption of the chain) यामुळे काही अडचनी येऊ शकतात.

SECI च्या टेंडरमध्ये काय आहे ते जाणून घ्या

भारतातील सौर आणि पवन ऊर्जा योजनांची अंमलबजावणी करणारी सरकारी संस्था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने जारी केलेल्या निविदेनुसार, प्रकल्पाची दोन तासांसाठी 500MW किंवा 1000MWh (मेगा वॅट तास) पुरवठा करण्याची क्षमता असेल. अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने शनिवारी एका निवेदनात ही माहिती दिली आहे.

डिस्कॉम्स स्टोरेज क्षमता भाड्याने देऊ शकतात

डिस्कॉम्स ही स्टोरेज क्षमता भाड्याने देऊ शकतात, जी अक्षय ऊर्जा वापरून आकारली जाईल. ही साठवण क्षमता अत्यंत मागणीच्या काळात वीज निर्मितीसाठी वापरली जाईल. हा प्रकल्प राजस्थानमधील आंतरराज्य पारेषण प्रणालीच्या फतेहगढ-III सबस्टेशनच्या आसपास असणार आहे. हा प्रकल्प बिल्ड-ऑन-ऑपरेट तत्त्वावर उभारला जाईल, कनेक्टिव्हिटी आणि आवश्यक परवानग्या मिळवण्यासाठी संबधीत कंपनी जबाबदार असेल. सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटीद्वारे वापराच्या अधिकाराच्या आधारावर जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. डेव्हलपरला दररोज दोन ऑपरेटिंग सायकलसाठी किंवा एका दिवसात दोन पूर्ण चार्ज-डिस्चार्ज सायकलसाठी स्टोरेज क्षमता प्रदान करावी लागेल. SECI कडे थर्ड-पार्टी लीजसाठी 60% क्षमता असेल. तर 30 टक्के उत्तर आणि राष्ट्रीय ग्रीड ऑपरेटर त्यांच्या सहाय्यक सेवांसाठी राखून ठेवतील.

ऊर्जा साठवण क्षेत्रात बाजारपेठ विकसित करणयाचा उद्देश

मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, ऊर्जा साठवण क्षेत्रातील बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी सहाय्य प्रदान करणे हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. सध्या, जागतिक बॅटरी निर्मात्यांद्वारे भारताला कमी प्राधान्य देणारी बाजारपेठ मानली जाते, जे अमेरिका आणि युरोपवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. हे स्टोरेज-आधारित अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांवर केंद्रित आहेत. तथापि, उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितले की पूर्व युरोपमधील अनिश्चित भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ही योग्य वेळ नाही. युद्धाचा जागतिक व्यापाराला फटका बसला आहे आणि वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.

हे आहे ध्येय

राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये अक्षय ऊर्जेचा प्रवेश वाढविण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून सरकारने बॅटरी साठवण क्षमतेचे 4,000MWh चे लक्ष्य ठेवले आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अहवालात 2029-30 पर्यंत 27,000MW, किंवा 108,000MWh क्षमतेची बॅटरी साठवण क्षमता – मूलत: चार तासांची साठवण क्षमता अपेक्षित आहे. तथापि, लिथियमच्या किमतीत 500% वाढ झाल्यामुळे बॅटरी महाग झाली आहे आणि या प्रकल्पातही मोठा खर्च होईल.

इतर बातम्या :

74 वेळा नकार देऊनही नाही मानली हार… जाणून घ्या, देशातील या पहिल्या युनिकॉर्न जोडप्याची अनोखी कहाणी सारांश

देशातील टॉप 10 पैकी 7 कंपन्यांचे बाजारमूल्य घटले, या बलाढ्य कंपनीला सर्वाधिक फटका

घर बसल्या PPF, SSY खात्यात पैसे होतील जमा, अशा पध्दतीने इंटरनेट- मोबाईल बँकिंग करा ॲक्टिव्हेट