नवी दिल्ली : सुरक्षित आणि सर्वोत्तम परताव्याच्या उद्देशाने पोस्ट ऑफिस योजनेत (POST OFFICE SCHEME) गुंतवणुकीकडं अनेकांचा कल असतो. मात्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या खातेधारकांसाठी निराशाजनक वृत्त आहे. भारतीय पोस्टाने इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या बचत खात्यावरील व्याज दरात कपातीचा निर्णय घेतला आहे. आयपीबीबीने विविध श्रेणींच्या बचत खात्यावरील व्याजदरात 25 बेसिस पॉईंटने कपात केली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे (INDIA POST PAYMENT BANK) व्याजदर 1 जून पासून लागू केले जाणार आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेने नवीन व्याज दराच्या संदर्भाने अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. नव्या व्याजदरानुसार, आयपीपीबी (IPPB) खातेधारकांना 1 लाख रुपयांच्या रकमेवर 2.00% व्याज दर मिळेल. यापूर्वी व्याजदर 0.25% इतका होता. एक लाखांहून अधिक आणि दोन लाखांपेक्षा कमी रकमेवर 2.50% ऐवजी 2.25% व्याज दिले जाईल. बचत खात्यावरील व्याजाची रक्कम प्रत्येक तीन महिन्याला खात्यात ट्रान्सफर केली जाते.
आयपीपीबीच्या खातेधारकांच्या बचत खात्यावरील व्याज दरात कपातीचा निर्णय घेतला असला तरी पोस्ट ऑफिस बचत खातेधारकांना 4% व्याजदर दिले जाते. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक आणि पोस्ट ऑफिस बचत योजना दोन्ही भारत सरकारच्या प्रसारण मंत्रालयाच्या अधीन आहेत.
पोस्ट ऑफिस बचत योजने अंतर्गत खाते उघडण्यासाठी किमान 500 रुपयांची आवश्यकता असते. मात्र, आयपीबीबी अंतर्गत खाते उघडण्यासाठी किमान रकमेची आवश्यकता नसते. आयपीपीबी नियमित बचत खाते व शून्य शिलकीचे खाते असते.
तुम्ही विशिष्ट प्रकारची रक्कम पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम मध्ये जमा केल्यानंतर प्रत्येक महिन्यात व्याज स्वरुपात रक्कम काढू शकतात. सध्या पोस्टाच्या एमआयएस योजनेवर वार्षिक 6.6 टक्के व्याज दिले जाते. एका खातेधारकाला पैसे जमा करण्यासाठी किमान 4.5 लाखाची मर्यादा आहे. संयुक्त खातेधारक किमान 9 लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकतात.
एमआयएस योजनेचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो. व्यक्तिगत स्वरुपात योजनेचा लाभ घेतला जाऊ शकतो किंवा किमान तीन व्यक्ती संयुक्त स्वरुपात खाते उघडू शकतात. वय वर्ष दहा पुढील कुणीही एमआयएस योजनेचा भाग बनू शकतो.
कोणतीही व्यक्तीने एकावेळेस एमआयएस खात्यात 50000 रुपये जमा केल्यास प्रत्येक महिन्याला 275 रुपये व्याज स्वरुपात मिळतील. वार्षिक आधारावर 3300 रुपये मिळतील. एक लाख रुपये जमा केल्यास प्रत्येक महिन्याला 550 मिळतील वार्षिक आधारावर 6600 रुपये आणि पाच वर्षात 33000 रुपये मिळतील.