मुंबई : जागतिक धोरणांचा परिणाम सहाजिकच सर्वच अर्थव्यवस्थांवर (Economy) पडतो. सध्याच्या भूराजकीय वादाने महागाईत (Inflation) आणखी तेल ओतले आहे. गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या कहरामुळे अर्थव्यवस्थेला भलामोठा स्पीड ब्रेकर लागला होता. त्यात आता या बदलत्या जागतिक परिमाणांचा परिणाम दिसून येत आहे. चलनवाढीच्या वाढीबरोबर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने (American Federal Reserve) दरवाढ केली असून आणखी दर वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकही (RBI) याच मार्गाचा अवलंब करण्याच्या तयारीत आहे.जर व्याजदरात ही वाढ झाली तर सर्वसामान्यांच्या खिश्यावर त्याचा परिणाम दिसून येईल. मग तो मोठ्या शहरातील व्यक्ती असो की निम शहरी वर्गातील वा पार आपल्या गावखेड्यातील असू द्या. त्याच्या जीवनशैलीवर आणि दैनंदिन व्यवहारावर परिणाम होईल. गृहिणी मॉर्डन लिली असू द्या की सुकन्या वा गावखेड्यातील दगडाबाई असू द्या. या व्याजदर वाढीचा प्रत्येकाच्या दैनंदिन व्यवहारावर परिणाम दिसून येतो.
व्याज दराचे हे चक्र समजून घ्यावे लागेल. जागतिक परिमाणं बदलली की सहाजिकच त्याचा सर्वच अर्थव्यवस्थांवर कमी-अधिक परिणाम दिसून येतो. राज्यकर्ते धोरणी आणि मुत्सद्दी असतील. देशाचा अर्थमंत्री सक्षम असेल तर वैश्विक परिणाम त्या देशात कमी दिसून येतात. मात्र याचा विपरीत परिस्थिती असेल तर त्या देशाला देव सुद्धा वाचवू शकत नाही. तर कोविड नंतरची जगाची वाटचाल, रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे महागाईचे एक्सलेटर दाबल्या गेले आहे. अमेरिकेतील महागाईने 40 वर्षांचा विक्रम मोडीत काढला आहे. कच्च्या तेलापासून खाद्यतेलापर्यंत सर्वच गोष्टी महाग झाल्या आहेत.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनेही दरवाढ केली असून, पुढे ही महागाई वाढत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. भारतातही दरवाढीची दाट शक्यता आहे. आरबीआय दर अर्धा ते 55 टक्क्यांनी वाढवू शकते, म्हणजेच व्याजदराचे चक्र बदलत आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना या व्याजदर वाढीचे चटके सहन करावे लागणार आहेत
व्याजदर आणि बाजार यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. व्याजदर जास्त असेल तर कंपन्यांचा नफा कमी होतो. 2012-13 मध्येही असेच घडले. त्यावेळी कंपन्यांना त्यांच्या विक्रीतील सुमारे 4 टक्के हिस्सा व्याजावर खर्च करावा लागत होता. 2008-09 च्या कमी व्याजदराच्या कालावधीत हा आकडा केवळ 1.6% इतकाच होता. 2012-13 च्या पहिल्या सहामाहीत कंपन्यांनी विक्रीतून 6.4 टक्के निव्वळ नफा कमाविला होता, जो चार वर्षांपूर्वी 9.2 % होता. तेजी मंदीचे संस्थापक आणि सीईओ वैभव अग्रवाल यांच्या मते, जेव्हा अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बाँड खरेदी कार्यक्रमात कपात करून दर वाढवतं, तेव्हा जगभरातील बाजारांवरचा दबाव वाढतो. मात्र, यापूर्वी मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली असताना बाजारांना मोठा फायदा झाल्याचेही दिसून आले आहे.
जर व्याजदर वाढले तर महागाईच्या झळांपासून एकही क्षेत्र सूटणार नाही. प्रत्येक क्षेत्राला त्याचा परिणाम भोगावा लागेलच. परंतु, प्रत्येकावर सारखाच परिणाम होईल असे नाही. उदाहरणार्थ, व्याज-आधारित बँकिंग, एनबीएफसी, रिअल्टी, कॅपिटल गुड्स आणि ऑटो क्षेत्र यावर त्याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. दुसरीकडे, एफएमसीजी क्षेत्रावर सर्वात कमी परिणाम झाला आहे. कधीकधी इष्टापती होते, तसेच सध्या देशात सुरु आहे. देशाचे सकल उत्पन्न वाढ जोरात आहे, अनेक कंपन्या राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बाजारात दमदार कामगिरी करत आहेत. त्यांचे आर्थिक पासबूक मजबूत पातळीवर आहे.
सध्या कमॉडिटी आणि कच्च्या मालाच्या महागाईचा मोठा फटका कंपन्यांना बसत आहे. अशावेळी व्याजदर वाढले तर त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होईल. 2010 ते 2013 या काळात रेपो रेटमध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यानंतर रेपो रेट 4.75% वरून 7.75% वर गेला होता. पण, याच काळात निफ्टी 18 टक्क्यांनी म्हणजे 958 अंकांनी वधारून 5,262 वरून 6,220 अंकांवर पोहोचला आहे.
इतर बातम्या
पोटाच्या विकारांपासून राहा दूर… आहारात ‘या’ सुपरफूडचा समावेश करा