नवी दिल्ली : देशातील कामगार विश्वासाठी (Labour Sector) महत्वाची खबरबात. केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काही दिवसात हा बदल सर्वांना दिसून येईल. यामुळे त्या कामगारांपर्यंत लाभ (Benefits) पोहचवण्याचा केंद्र सरकारचा (Central Government) प्रयत्न राहणार आहे, ज्यांना आतापर्यंत ईपीएफओतंर्गत लाभ मिळालेला नाही.
केंद्र सरकार ईपीएफओमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काही दिवसांत ईपीएफओ सदस्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. केंद्र सरकार सदस्यांची संख्या वाढविण्याच्या तयारीत आहे.
ईपीएफओच्या सदस्यांची संख्या 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची कसरत सुरु आहे. यासंबंधीची माहिती देशाच्या कामगार मंत्र्यांनी दिली आहे. देशातील वंचित कामगारांपर्यंत ईपीएफओचे लाभ देण्याची कसरत सुरु आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री भुपेंद्र यादव यांनी मंगळवारी याविषयीची माहिती दिली. कामगार, कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफओमार्फत मोठे काम चालते. ईपीएफओची सदस्य संख्या 6.5 कोटी सदस्यांहून 10 कोटी सदस्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा 70 वा स्थापना दिवस नुकताच पार पडला. त्यावेळी कामगार मंत्र्यांनी ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षांची कक्षा वाढविण्याची केंद्र सरकारची मनिषा व्यक्त केली.
दाव्यांचा लवकरात लवकर निपटारा तर करायचा आहे. पण ईपीएफओचा विस्तार करण्यावरही केंद्र सरकार आणि ईपीएफओ भर देणार आहे. त्यासाठीची तयारी सुरु असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी दिली आहे.
मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या सरकारने 29 कामगार कायद्यांना चार नियमांत बसवले आहे. हे कोड, नियम ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या विस्तारासाठी उपयोगी ठरतील. त्यातंर्गत आता सदस्य संख्या वाढीव भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.