नवी दिल्ली : सध्या अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काम करावं लागतंय. विशेष म्हणजे या कामाचा कोणताही मोबदलाही मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेकजण करतात. मात्र, आता केंद्र सरकार लवकरच याबाबत एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या नव्या नियमांनुसार कार्यालयाच्या ठरलेल्या वेळेपेक्षा 10-30 मिनिटं किंवा त्याहून अधिक काम केल्यास संबंधित कंपनीला ओव्हरटाईम द्यावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्तही अनेक महत्त्वाचे बदल करण्याचा केंद्राचा प्लॅन आहे (Modi Government going to introduce new labor laws in India).
मोदी सरकार 4 नवे कामगारांबाबचे नियम लागू करणार आहे. यानुसार आगामी काळात कामाचे तास, सुट्टी, बेसिक पे, पीएफ आणि तुमच्या हातात मिळणारं वेतन या सर्वांवर परिणाम होणार आहे. हा परिणाम आणि बदल नेमके काय आहेत याचाच हा खास आढावा.
केंद्र सरकारने नव्या कामगार कायद्यातील (लेबर कोड) तरतुदींची अंमलबजावणी केल्यास कामगारांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. काही नियम कामगारांना थेट फायदा देणारे आहेत, तर काही नियम दीर्घकालीन फायदे पोहचवणारे असल्याचं बोललं जातंय. यातला तात्काळ कामगारांना फायदा देणारा नियम म्हणजे कार्यालयीन कामापेक्षा अधिक 15-30 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या कामाला ओव्हरटाईम गृहीत धरुन कंपनीला वेतन देणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे. नव्या होऊ घातलेल्या कामगार कायद्यात कामाचे तासही वाढवून आठवड्यातील सुट्ट्यांची संख्या वाढवण्याचाही प्रस्ताव देण्यात येणार आहे.
याप्रमाणे कामाचे तास वाढून 8/9 तासांऐवजी 12 तास होणार आहेत. याशिवाय 15 ते 30 मिनिटे अधिकचं किंवा त्यापेक्षा जास्तीच्या कामाला ओव्हरटाईम म्हणून मोजलं जाईल. विशेष म्हणजे 15 मिनिटे काम केलं तरी ते 30 तास ओव्हरटाईम धरलं जाणार आहे. त्यामुळे कामगारांच्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या शोषणाला आळा बसले अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
नव्या कामगार कायद्यातील ड्राफ्टनुसार, कर्मचाऱ्यांना सलग 5 तासापेक्षा जास्त काम करण्यास सांगता येणार नाही. प्रत्येक 5 तासानंतर कर्मचाऱ्यांना अर्ध्या तासाचा (30 मिनिटे) आराम घेण्याचेही निर्देश यात देण्यात आले आहेत.
Modi Government going to introduce new labor laws in India