औषधांच्या किमती घटवण्यासाठी मोदी सरकारची पावलं, चीन-अमेरिकेसह 10 देशांचा अभ्यास दौरा

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : देशात स्वस्त आणि रास्त औषधी मिळण्यासाठी मोदी सरकारने कृती आराखडा ठरविला आहे. त्याचाच भाग म्हणून भारतात औषधे सुलभ आणि परवडणारी करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार चीन, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अमेरिकेसह किमान 10 देशांच्या औषध किंमत धोरणांवर अभ्यास सुरू करणार आहे, .केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत औषध विभागाने (DOP) सरकारच्या वतीने अभ्यास करू शकणाऱ्या एका नामांकित कंपनीच्या शोधात निविदा काढली आहे. निविदेसाठी सरकारने जाहीर नोटीस (Notice Inviting Tenders) काढली आहे. औषधांच्या किंमतींवर लक्ष ठेवणारी राष्ट्रीय औषधी किंमती प्राधिकरण (NPPA) यांनी इतर देशातील औषधांच्या किंमतीबाबत नामांकित कंपन्या आणि संशोधन संस्थांना आमंत्रित केले आहे. News18.com यांनी याविषयीची खबरबात पक्की केल्याचा दावा केला आहे.

कार्यपद्धत समजून घेणार

10 देशांतील औषध किंमतीचा हा अभ्यास असेल. त्यात औषधांची किंमत कशी ठरविण्यात येते. ती सर्वसामान्य नागरिकांना कशी परवडण्याजोगे असते. त्यासाठीची प्रक्रिया यांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था याविषयीचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करणार आहे. सरकार या अहवालाआधारे भारतात औषध किंमती ठरविण्यासाठी वापर करणार आहे. सर्वोत्तम पद्धत अवलंबून देशातंर्गत औषधांच्या किंमती सारख्या, स्वस्त आणि रास्त स्वरुपात देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय औषधी किंमती प्राधिकरण (NPPA) यांच्या अख्त्यारित राबविल्या जाणार आहे. या किंमत धोरणाचा सखोल अभ्यास करुन त्यासबंधीचा कृती आराखडा संबंधित संशोधन संस्थेला सादर करावा लागणार आहे. याविषयीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून येत्या 21 फेब्रुवारीपर्यंत संशोधन संस्थांना प्रस्ताव सादर करता येतील. छाननीनंतर निविदाधारकांना 1 मार्च रोजी सादरीकरणासाठी बोलविण्यात येणार आहे.

अभ्यास दौऱ्यात 10 देशांचा समावेश

या अभ्यास दौ-यात जगभरातील 10 देशांचा अभ्यास असेल. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था ते अनेक छोट्या देशांतील औषधी बाजाराचा, सरकारी धोरणांचा आणि स्वस्त औषधी प्रक्रियेचा यात अभ्यास केला जाणार आहे. इतर देश स्वस्त व रास्त औषध किंमती कसे ठरवते. परवडण्याजोगे औषध धोरण राबविण्यासाठी सरकार काय भूमिका घेते. त्यासाठीची यंत्रणा कोणती यासर्वांचा या अभ्यास दौ-यात विचार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक देशातील सर्वोत्तम पद्धतीचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यात येणार आहे.

“श्रीलंका, बांगलादेश, चीन, युरोपियन युनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि थायलंड हे किमान दहा देश/प्रदेश समाविष्ट केले पाहिजेत,” असे या निविदेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अभ्यास दौऱ्या दरम्यान, अभ्यासकांना स्थानिक बाजारपेठेतून माहिती गोळा करावी लागेल. सार्वजनिक ठिकाणच्या बाजारपेठांचा आढावा घ्यावा लागेल. केवळ सरकारी सूत्रांवर अवलंबून राहता येणार नाही. यासोबतच त्या-त्या देशातील औषध निर्माण कंपन्या, वितरण कंपन्या, त्यांच्या संघटना, उद्योग व व्यापार संघटना, निम्न स्तरावरील  वितरक, मेडिकल शॉपी, त्यांच्या संघटना, औषधी निर्यातदार, उत्पादक, सर्वसामान्य यांच्या मुलाखती घ्याव्या लागतील. त्यांच्याशी चर्चा करावी लागेल. संपूर्ण धोरण समजावून घेऊन त्याची इत्यंभूत माहिती नोंदवावी लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

LIC प्लॅन | महिलांच्या स्वाबलंबनाची ‘आधारशीला’: 29 रुपयांची बचत, 3 लाखांची मॅच्युरिटी!

नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट: खाते प्रक्रिया ते मॅच्युरिटी; जाणून घ्या ‘ए टू झेड’ माहिती

ग्राहक हितासाठी एसबीआय करणार व्यवहारांमध्ये बदल, ‘हे’ नियम पुढील महिन्यापासून बदलणार