नवी दिल्ली: सध्याच्या काळात प्रत्यक्ष दुकानात किंवा मॉलमध्ये जाऊन एखादी गोष्ट खरेदी करण्यापेक्षा ऑनलाईन शॉपिंगला प्राधान्य दिले जाते. ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर खरेदीवर दिली जाणारी भरघोस सूट (Discount) हादेखील ग्राहकांसाठी आकर्षणाचा विषय असतो. मात्र, आता केंद्र सरकार ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर वाजवीपेक्षा जास्त सूट देण्यावर (Flash Sale) बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. (Modi govt to tighten rules on e commerce to impose ban on flash sale and heavy discounts on online shopping)
‘बिझनेस स्टँटर्ड’च्या माहितीनुसार, ई-कॉमर्स कंपन्यांना क्रॉस सेलिंगची माहितीही आता ग्राहकांना देणे बंधनकारक असेल. तसेच ग्राहकांना एखाद्या विशिष्ट उत्पादनाविषयीच माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करु नये, असा नियमही लवकरच लागू होऊ शकतो.
रिटेल बाजारपेठेवर ई-कॉमर्स कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार ही कडक पावले उचलणार असल्याचे समजते. अनेक ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांनी आतापर्यंत ई-कॉमर्स संकेतस्थळांच्या मनमानी वर्तनाबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. या सगळ्याची केंद्र सरकारने आता गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
अनेकदा ई-कॉमर्स संकेतस्थळांकडून विशिष्ट उत्पादनांवर Flash Sale जाहीर करुन ग्राहकांना एकप्रकारे आमिष दाखवले जाते. तसेच अनेकदा संकेतस्थळांवरील सर्चमध्ये विशिष्ट उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाते, अशा गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार ऑनलाईन शॉपिंगसाठी लक्ष्मणरेखा आखण्याच्या विचारात आहे.
पारंपरिक ई-कॉमर्स विक्रीवर कोणतीही बंदी नसेल. मात्र, ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील Flash Sale भविष्यात बंद होऊ शकतात. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सध्या ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 च्या कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. Flash Sale आणि डिस्काऊंट देणे कायद्याला धरून आहे, ही बाब आम्हाला मान्य आहे. मात्र, विशिष्ट प्रकारच्या Flash Sale संदर्भात आता विचार करण्याची वेळ आल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
संबंधित बातम्या:
वैष्णोदेवीचा फोटो असलेली नाणी करु शकतात तगडी कमाई, एका नाण्याच्या बदल्यात मिळतील 10 लाख रुपये
(Modi govt to tighten rules on e commerce to impose ban on flash sale and heavy discounts on online shopping)