आधुनिक सावकारीचा ‘डिजिटल’ चेहरा; लाखो नागरिक कर्जाच्या जाळ्यात
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बनावट लोन अ‍ॅपचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. देशात तब्बल 600 बनावट लोन अ‍ॅप कार्यरत असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत सादर करण्यात आली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार याप्रकरणाची माहिती देण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली : कोविड प्रकोपाच्या काळात ऑनलाईन व्यवहारांना (Online transactions) मोठ्या प्रमाणात गती मिळाली. एका क्लिकवर लाखो रुपयांचे व्यवहार होत असल्यामुळे रांगा टाळून अनेकांनी डिजिटल व्यवहारांना (Digital Transactions) पसंती दिली. मात्र, डिजिटल व्यवहारांचे अज्ञान व प्रलोभनांना बळी पडल्यामुळे डिजिटल सावकारीद्वारे फसवणुकीचा नवा चेहरा समोर आला आहे. प्ले-स्टोअरवरील (Play store) तब्बल 600 बनावट अ‍ॅपच्या जाळ्यात लाखो नागरिक अडकल्याची माहिती समोर आली आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बनावट लोन अ‍ॅपचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. देशात तब्बल 600 बनावट लोन अ‍ॅप कार्यरत असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत सादर करण्यात आली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार याप्रकरणाची माहिती देण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. बनावट स्वरुपाचे अ‍ॅप प्ले-स्टोअर वर देखील उपलब्ध असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारच्या वतीने यावेळी देण्यात आले.
सावकारीचा ‘डिजिटल’ चेहरा
ग्राहकांना फसवणुकीच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या बनावट अ‍ॅपची नावे यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserv Bank of India) वतीने सार्वजनिक करण्यात आली आहे. या अ‍ॅपद्वारे ग्राहकांना कर्जाचे वितरण करण्यात आले आणि नियम धाब्यावर बसवून अधिक व्याजदराने वसुली करण्यात आल्याची प्रकरणे समोर आली. बनावट लोन अ‍ॅपच्या जाचाला कंटाळून अनेकांना आपल्या प्राणाला देखील मुकावे लागले आहे.
रिझर्व्ह बँक अलर्ट, राज्ये सतर्क
संसदेच्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रादरम्यान केंद्रीय वित्त राज्यमंत्र्यांनी तपशीलवार माहिती दिली. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यापूर्वीच 27 अवैध लोन अ‍ॅपवर कारवाई केली आहे. ‘सार्वजनिक नियमनासाठी माहिती प्रसारास प्रतिबंध, 2009’ कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आल्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले.
गल्ली ते दिल्ली ‘अ‍ॅप’चे जाळे
रिझर्व्ह बँकेला बनावट लोन अ‍ॅप बाबत मोठ्या संख्येने तक्रारी समोर आल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर कर्ज प्रक्रियेस अधिमान्यता देणारे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. अ‍ॅपद्वारे करण्यात येणारे कर्ज वितरण रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट होत नाही. त्यामुळे अ‍ॅपच्या प्रमाणबद्धतेची खात्री न करता ग्राहकांकडून कर्जासाठी लोन अ‍ॅपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. बनावट लोन अ‍ॅपचे संचलन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गैर-वित्तीय संस्थांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला आहे.
आधी पडताळणी, नंतर प्रक्रिया
रिझर्व्ह बँकेने लोन अ‍ॅपच्या वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कर्ज वितरण करणाऱ्या अ‍ॅपच्या प्रमाणबद्धतेची पडताळणी करुनच कर्ज प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत.कमी व्याजदरात कर्ज देणाऱ्या व्यक्ती तसेच संस्थांच्या प्रलोभनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.
इतर बातम्या :