नवी दिल्ली : भारतात केंद्र सरकार आता स्वच्छ वीज वितरणासाठी ‘ग्रीन टेरिफ’वर काम करत आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना या वीज कंपन्यांकडून स्वस्त वीज मिळणार आहे. काळसा किंवा इतर पारंपरिक इंधनापासून तयार होणाऱ्या वीजेच्या तुलनेत स्वच्छ वीजेचे दर कमी असणार आहे. केंद्रीय वीज आणि अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह यांनी याबाबत माहिती दिलीय. यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वच्छ उर्जा वापरणाऱ्या भारताची मान आणखी उंचावेल, असंही राजकुमार सिंह म्हणाले (People may get more cheap electricity in future through new clean energy policy via green tarriff).
राजकुमार सिंह म्हणाले, “लवकरच स्वच्छ उर्जा योजनेसाठी नियमावली जाहीर केली जाईल. या योजनेमुळे कोणतीही वीज कंपनीला (discom) एक्सक्लुजीवपणे ग्रीन एनर्जी खरेदी करुन ‘ग्रीन टेरिफ’वर पुरवठा करता येईल.”
सद्यस्थितीत कोणतीही कंपनी वीज वितरण कंपनीकडून ग्रीन एनर्जी खरेदी करु इच्छित असेल तर त्यासाठी त्यांना क्लीन एनर्जी डेव्हलपरसोबत करार करावा लागतो. कमर्शियल अँड इंडस्ट्रियल सेगमेंटमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होते. सध्या वीज कंपन्यांना अपारंपारिक उर्जा खरेदी करणं बंधनकारक आहे.
भारतात सोलर आणि पवन उर्जा दर सर्वात खाली आलेले असताना केंद्र सरकारने यावर पाऊलं उचलली आहेत. सध्या सोलर दर 1.99 रुपये प्रति युनिट आणि पवन ऊर्जा दर 2.43 रुपये प्रति युनिट आहे. भारतात 2022 पर्यंत 175 गीगावॅटची अपारंपारिक उर्जा क्षमता वाढवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय. यात 100 गीगावॅट सोलर पावर आहे.
सध्या प्रस्तावित असलेली ग्रीन उर्जा पारंपारिक इंधनापासून तयार होणाऱ्या वीजेपेक्षा स्वस्त पडणार आहे. जर एखाद्या इंडस्ट्रीने केवळ ग्रीन पॉवरची मागणी केली तर 15 दिवसाच्या आत ओपेन अॅक्सेस अॅप्लिकेशन करावी लागेल. यानंतर त्यांना 1 मेगावॅट किंवा त्यापेक्षा अधिकचा वापर असलेल्या कंपन्यांना खुल्या बाजारातून वीज खरेदीची सवलत देण्यात येईल. यासाटी त्यांना महागड्या आणि खर्चिक ग्रिडवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही.
हेही वाचा :
व्हिडीओ पाहा :