जीएसटी बैठकीत काय घडणार, साऱ्या देशाचे लक्ष; पेट्रोल-डिझेल एका फटक्यात 25 रुपयांनी स्वस्त होणार?

पेट्रोल-़डिझेल

मुंबई: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती प्रचंड वाढल्याने महागाईत भर पडली आहे. त्यामुळे सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी लखनऊमध्ये होत असलेल्या वस्तू व सेवा कर कायदा (GST) परिषदेत काय होणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मोदी सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला जात आहे. जीएसटी परिषदेत याविषयी अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यावेळी इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणायला मंजूरी मिळाली तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एका फटक्यात 25 रुपयांनी कमी होऊ शकतात.

इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आल्याने राज्यांना त्यावरील कराच्या माध्यमातून येणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. त्यामुळे राज्यांकडून या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही तसेच संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार आजच्या जीएसटी परिषदेत काय भूमिका घेणार, हे पाहावे लागेल.

पेट्रोल आणि डिझेलवर किती टॅक्स लागतो?

पेट्रोल आणि डिझेलवर तीन प्रकारचे कर आहेत. अबकारी, व्हॅट आणि उपकर. सध्या राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे 41 टक्के उत्पादन शुल्क मिळते. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो.पेट्रोलवर सध्या सुमारे 50 टक्के कर आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेलचा 28 टक्के जीएसटीच्या उच्च स्लॅबमध्ये समावेश केला तर हा कर निम्म्यावर येईल. यामुळे सध्याच्या दरापेक्षा पेट्रोल 25 रुपयांनी स्वस्त होईल.

जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचेल. तथापि, पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने केंद्र आणि राज्यांचा महसूल सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल. हे प्रमाण जीडीपीच्या फक्त 0.4 टक्के इतके आहे.

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात काय अडचण?

पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सरकारला भरपूर उत्पन्न मिळते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील करामुळे केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात 88 टक्के वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सरकारच्या उत्पादन शुल्कात 48 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान उत्पादन शुल्क संकलन 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत 67,895 कोटी रुपये होते.

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने सरकारचे उत्पन्न कमी होईल. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार जीएसटीच्या कक्षेत त्याचा समावेश करू इच्छित नाही.

देशभरात सलग 12 व्या दिवशी इंधनाचे दर स्थिर

देशभरात सलग 12 व्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून शुक्रवारी सकाळी नवे दर जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार मुंबईत पेट्रोलचा प्रतिलीटर दर 107.26 रुपये तर एका लीटर डिझेलसाठी 96.19 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर दिल्लीत प्रतिलीटर पेट्रोल आणि डिझेलचा दर अनुक्रमे 101.19 आणि 88.62 रुपये इतका आहे. हे दर आज दिवसभरासाठी लागू राहतील. यापूर्वी 5 सप्टेंबरला इंधनाच्या दरात शेवटची कपात पाहायला मिळाली होती. सप्टेंबर महिन्यातील 17 दिवसांत पेट्रोलच्या दरात अवघ्या 30 पैशांची कपात झाली झाली आहे. त्यामुळे इंधन दरात कपात होऊन महागाईपासून दिलासा मिळेल, या सामान्यांच्या आशा तुर्तास धुळीला मिळाल्या आहेत.

इंधनाचे दर वाढल्याने मोदी सरकारची चांदी

देशभरात इंधन दरवाढीमुळे नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. मात्र, हा काळ केंद्र सरकारसाठी सुगीचा ठरताना दिसत आहे. कारण पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसूलात घसघशीत वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांमध्येच इंधनावरील अबकारी करातून (Excise Duty) मिळणाऱ्या महसूलात तब्बल 48 टक्के वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकारला तेल रोख्यांचे पैसे अदा करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे. मात्र, यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांत कराच्या माध्यमातून मिळालेले उत्पन्न या देयकांच्या तीनपट इतके आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, एप्रिल ते जुलै या काळात अबकारी कराच्या माध्यमातून सरकारला एक लाख कोटीहून अधिकचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्यावर्षी हाच आकडा 67,895 कोटी रुपये इतका होता.

संबंधित बातम्या:

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा कडाडले, भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी घेतला ‘हा’ निर्णय

पेट्रोल-डिझेल चढ्या दरात विकून इंडियन ऑईलने किती नफा कमावला?

Fuel Price Hike: केंद्र सरकारने वर्षभरात पेट्रोल-डिझेलवरील कर वाढवला नाही, मग 32 रुपयांची दरवाढ कशी झाली?