मुंबई: तब्बल महिनाभराच्या स्थिरतेनंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर किंचित कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत डिझेलच्या दरात चारवेळा तर पेट्रोलच्या दरात तिसऱ्यांदा कपात झाली आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी मंगळवारी सकाळी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाच्या दरात कपात करण्यात आली आहे.
मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेल अनुक्रमे 14 आणि 16 पैशांनी स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे आता एक लीटर पेट्रोलसाठी 107.52 तर प्रतिलीटर डिझेलसाठी 96.48 रुपये मोजावे लागतील. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी 15 पैशांची कपात झाली. त्यामुळे याठिकाणी पेट्रोलसाठी 101.49 आणि एका लीटर डिझेलसाठी 88.92 रुपये मोजावे लागत आहेत.
ररोज 6 वाजता बदलतात किमती
दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत बदल होत असतो. सकाळी सहा वाजता नवे दर लागू केले जातात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती एक्साइज ड्युटी, डिलर कमिशन आणि अन्य गोष्टी जोडल्यानंतर त्याचा भाव जवळपास दुप्पट होतो.
असे तपासा पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव
आपण एसएमएसच्या माध्यमातून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जाणून घेऊ शकता. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती दररोज सकाळी 6 वाजता बदलतात. इंडियन ऑइलच्या वेबासाइटनुसार, RSP बरोबर आपल्या शहराचा कोड टाइप करून 9224992249 नंबरवर SMS पाठवावा लागणार आहे. या शहराचा कोड वेगवेगळा असतो. बीपीसीएल ग्राहक RSP लिहून 9223112222 आणि एचपीसीएल ग्राहक HPPrice लिहून 9222201122 या नंबरवर मेसेज पाठवून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जाणून घेऊ शकतात.
देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सध्या कपात करणे शक्य नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. यासाठी त्यांनी यूपीए सरकारलाच जबाबदार धरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना चढ्या दराने तेल रोखे (Oil Bonds) जारी केले होते. त्या रोख्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ते वटवले जात आहेत. परिणामी मोदी सरकारला रोख्यांचे पैसे आणि व्याज चुकते करावे लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला तुर्तास इंधनाचे दर (Fuel Price) कमी करणे शक्य नाही. यूपीए सरकारने ही चूक केली नसती तर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सहज कपात करता आली असती, असे प्रतिपादन निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते.
आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात, इंधनाच्या विक्री किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून, या तुटीची भरपाई ही सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली गेली. त्या रोखे आणि त्यांवरील व्याजाची परतफेड आता सरकारला करावी लागत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारने 60 हजार कोटी रुपये चुकते केले आहेत. तरीही 1.30 लाख कोटी रुपयांचे दायित्व अजून बाकी आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले. हे ओझे नसते तर आमच्या सरकारने इंधन विक्रीवरील अबकारी दर कमी केला असता, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते.
संबंधित बातम्या:
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा कडाडले, भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी घेतला ‘हा’ निर्णय
पेट्रोल-डिझेल चढ्या दरात विकून इंडियन ऑईलने किती नफा कमावला?