नवी दिल्ली: पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून 15 डिसेंबर 2021 पर्यंत 2000 रुपयांचा पुढील हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत, सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपयांचे नऊ हप्ते हस्तांतरित केले आहेत, जे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 2000 रुपयांच्या तीन वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये दिले जातात. शेतकरी आता त्यांच्या 10व्या आणि शेवटच्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेव्यतिरिक्त सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी इतर अनेक योजना राबवते. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने सरकार ‘पीएम श्रम योगी मानधन योजना’ देखील चालवते.
पीएम श्रम योगी मानधन योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या कामासह वेळोवेळी दरमहा थोडी गुंतवणूक करून मासिक पेन्शन मिळवू शकतात. ज्यावेळी शेतकरी शेती सोडून सेवानिवृत्तीच्या अवस्थेत असतील किंवा त्यांच्या हातात उपजीविकेचे कोणतेही साधन नसेल अशा वेळी हा पैसा कामी येईल. या योजनेत शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षानंतर मासिक पेन्शन मिळू लागते.
पीएम श्रम योगी मानधन योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना योजनेसाठी स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही शेतकरी त्याच्या वृद्धापकाळातील खर्चाचा ताण दूर करण्यासाठी या सेवानिवृत्ती विमा योजनेत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करू शकतो. शेतकऱ्याला मासिक 3000 रुपये पेन्शन मिळू शकते. गुंतवणूक लवकर आणि योग्य वेळी सुरू केल्यास या पेन्शनचा फायदा अधिक होऊ शकतो.
1. आधार कार्ड
2. ओळखपत्र
3. वय प्रमाणपत्र
4. उत्पन्नाचा दाखला
5. शेतीचा सातबारा
6. बँक खाते पासबुक
7. मोबाईल क्रमांक
8. पासपोर्ट आकाराचा फोटो
दरमहा 3000 रुपये मिळविण्यासाठी, शेतकर्यांनी त्यांच्या सध्याच्या वयानुसार, योजनेत 55 ते 200 रुपये प्रति महिना गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. ही विमा योजना विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीला लाभ देखील प्रदान करते.
पंतप्रधान किसान मानधन योजनेंतर्गत देशातील सर्व अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळतो. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात योग्य आयुष्य जगण्यासाठी सरकारकडून पेन्शन दिली जाते. शेतकऱ्यांना पेन्शन म्हणून 3000 रुपये मिळू शकतात. ही योजना केंद्र सरकारने 2019 मध्ये सुरू केली होती. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती. या अंतर्गत देशातील लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 60 वर्षांनंतर 3000 रुपये पेन्शन आर्थिक मदत म्हणून दिली जाते.
इतर बातम्या:
आरबीआय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, काय आहे विशेष? कोणत्या बॅंकांवर परिणाम होईल?
जास्त जनधन बँक खाती असलेल्या राज्यांतील गुन्ह्यांच्या प्रमाणात घट: एसबीआय
‘या’ बँकेत तुमचं खातं आहे का, नाशिकमधील सहकारी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई