नवी दिल्ली | 5 ऑक्टोबर 2023 : रेपो दर (Repo Rate) थेट कर्जावरील व्याजदराशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात, वाढ केल्यास अथवा जैसे थे दर ठेवल्यास त्याचा परिणाम कर्जाच्या व्याजदरावर दिसून येतो. रेपो दर हा आरबीआयसाठी महागाई (RBI Inflation) कमी करण्याचे अस्त्र आहे. गेल्या वर्षभरापासून केंद्रीय बँक त्याचा वापर करत आहे. या महिन्यात गेल्या तीन सत्रात आरबीआयने रेपो दरात कुठलीही वाढ केलेली नाही. त्यापूर्वी मात्र रेपो दर वाढीचा सपाटा लावला होता. परिणामी ग्राहकांच्या ईएमआयमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. काही बँकांनी हप्ता वाढवला आहे तर काहींनी ईएमआय (Loan EMI) न वाढवता कर्जाचा कालावधी वाढवला आहे. दोन्ही परिस्थितीत ग्राहकांच्या खिसा मात्र कापल्या जात आहे.
250 बेसिस पॉईंटची वाढ
गेल्या वर्षभरात आरबीआयने महागाई कमी करण्यासाठी रेपो दरात वाढ केली आहे. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत आरबीआयने रेपो दरात 250 बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे. ऑक्टोबर 2019 पासून बँकांनी MCLR चा वापर बंद केला आहे. आता आरबीआयच्या रेपो दराचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या व्याजदरावर होत आहे.
रेपो दरात बदल नाही
आरबीआयने एप्रिल 2023 पासून रेपो दरात वाढ केलेली नाही. पण याचा अर्थ वाढलेल्या ईएमआयपासून ग्राहकांची सूटका झाली, असा होत नाही. गृहकर्जदारांनी सध्या मोकळा श्वास घेतला असला तरी त्यांच्या डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे काही कमी झालेले नाही. त्यांच्या डोईवर या एका वर्षामुळे कर्जाचा बोजा वाढलेला आहे. तज्ज्ञांना यावेळी पण बँक रेपो दरात वाढ करणार नसल्याचे वाटते. पण त्याचा ग्राहकांना काय फायदा होईल?
कसा होतो कर्जावर परिणाम
समजा तुम्ही 50 लाखांचे गृहकर्ज 8 टक्के व्याजदराने घेतले. कर्जाची परतफेड 20 वर्षांची आहे. जर व्याजदर 9 टक्के झाली. तर तुमच्या मासिक हप्त्यावर त्याचा थेट परिणाम दिसेल. ईएमआयमध्ये थेट 3,164 रुपयांची वाढ होईल. ईएमआय 41,822 रुपयांहून 44,986 रुपयांवर पोहचेल. बँकांनी कर्जाचा हप्ता वाढवला नसला तरी परतफेडीचा कालावधी मात्र वाढवला आहे. त्यामुळे ग्राहकांवरील कर्जाचा बोजा आणखी काही वर्षे तसाच असेल. आरबीआयने रेपो दरात कपात केल्यावरच ग्राहकांना दिलासा मिळेल.