नवी दिल्ली– केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर अर्थजगताच्या नजरा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरणाकडे लागल्या आहेत. अर्थसंकल्प (Budget) 2022-23 नंतर पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँक द्विमासिक चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) जाहीर करणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक प्रमुख धोरणात्मक दरात बदल करणार की ‘जैसे थे’ ठेवणार यावरुन विश्लेषक तर्कवितर्क लढवत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक समितीची (RBI MPC Meeting) बैठक उद्या (सोमवार) पासून सुरू होणार आहे आणि नऊ तारखेला (बुधवारी) चलनविषयक धोरणे जाहीर केले जाईल. जगभरातील सर्व प्रमुख केंद्रीय बँका चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्याजदरांत वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. भारतात मार्च 2020 नंतर रेपो रेट चार टक्क्यांवर आहे. आतापर्यंतच्या नीच्चांकी स्तरावर आहे.
रेपो स्थिर, रिव्हर्समध्ये बदल!
बँक ऑफ बडौदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस यांनी अर्थसंकल्पांतील विकास दराची व्यक्त केलेली अपेक्षा आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये 0.25 टक्के (25 बेस पॉईंट) वाढ करण्याची शक्यता वर्तविली आहे. येत्या वर्षात 0.25 वरुन 0.50 पर्यंत रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाईल. तसेच रेपो रेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करणार नसल्याचे सबनवीस यांनी म्हटले आहे.
रिव्हर्स रेपोत 0.25 टक्के बदल
कोटक महिंद्रा बँकेचे उपभोक्ता बँकिंग समूह अध्यक्ष शांती एकमबराम यांनी रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के बदलाची शक्यता वर्तविली आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणांत रेपो रेट व रिझर्व्ह रेपो रेट यांचा उल्लेख येतो. सोप्या शब्दांत रेपो रेट व रिझर्व्ह रेपो रेट म्हणजे काय जाणून घेऊया-
रेपो रेट
रिझर्व्ह बँक देशातील अन्य बँकाना वित्तपुरवठा करते. रिझर्व्ह बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदराला रेपो रेट म्हटले जाते. बँकाद्वारे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या व्याजदरावर रेपो रेटचा परिणाम होतो. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच अन्य कारणांसाठी खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना फायदा होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट
रिझर्व्ह रेपो रेट संकल्पना ही रेपो रेटच्या विरुद्ध ठरते. बँका रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवी जमा करतात. बँकांना मिळणाऱ्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हटले जाते. बाजारात पैशांच्या तरलतेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट साधनाचा वापर केला जातो. चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविताना रिव्हर्स रेपो रेट वाढविला जातो. त्यामुळे बँका अधिकाधिक व्याजाच्या अपेक्षेने ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात.