नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने बेसल III मानकांनुसार बॉण्ड जारी करून 6,000 कोटी रुपये उभारले आहेत. बँकेला त्याच्या केंद्रीय संचालक मंडळाकडून जूनमध्ये 14,000 कोटी रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त टियर 1 कॅपिटल (इक्विटी कॅपिटल) उभारण्यासाठी मंजुरी मिळाली होती. भारतीय स्टेट बँकेने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे की, 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या संचालक समितीच्या बैठकीत भांडवल उभारणीसाठी बेसल III अनुरूप बंधपत्र जारी करून 6,000 कोटी रुपये उभारण्यास मान्यता दिली.
एसबीआयने सांगितले की बॉण्डवर वार्षिक व्याज 7.72 टक्के आहे. शाश्वत बाँड्सची मॅच्युरिटी तारीख नसते, म्हणून त्यांना इक्विटी म्हणून मानले जाऊ शकते. सोमवारी मुंबईत शेअर बाजार बंद होताना एसबीआयच्या समभागाचा भाव 497.85 रुपये इतका होता. शुक्रवारच्या तुलनेत समभागाची किंमत 1.50 टक्क्यांनी वधारल्याचे दिसून आले.
गेल्या महिन्यातही एसबीआयने बेसल-फ्रेंडली अतिरिक्त टियर 1 (एटी -1) बाँडद्वारे 4,000 कोटी रुपये उभारले. बँकेने जारी केलेल्या रोख्यांवर गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद आहे. बँकेला स्थानिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सींकडून एएए म्हणजेच ट्रिपल-ए रेटिंग मिळाले आहे. बँकेच्या AT1 ऑफरला AA+ रेटिंग मिळाले आहे. या प्रकारच्या बाँडसाठी हे सर्वोच्च रेटिंग मानले जाते.
AT1 बाँडला टियर 1 बॉण्ड असेही म्हणतात. या बाँडसची मुदत कधीच संपत नाही. बँका त्यांच्या पैशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बॉण्ड जारी करतात. AT1 बाँड रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियंत्रित केले जातात. यामध्ये नियमित अंतराने व्याज दिले जाते. जर तुम्ही बॉण्ड खरेदी केले असतील आणि जेव्हा तुम्हाला पैशाची गरज असेल तेव्हा तुम्ही ते विकू शकता आणि तुम्हाला पैसे मिळतील.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियामक निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (फसवणूकीचे वर्गीकरण आणि व्यावसायिक बँकांद्वारे अहवाल आणि निवडक वित्तीय संस्था) निर्देश 2016 चे पालन न केल्याबद्दल एसबीआयने दंडात्मक कारवाई केल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, एसबीआयने व्यावसायिक बँका आणि निवडक वित्तीय संस्थांच्या वतीने ग्राहकांसोबत फसवणुकीचे वर्गीकरण आणि अहवाल देण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 च्या कलम -47 ए (1) (सी) च्या तरतुदीनुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून त्याने हा दंड लावला आहे. तसेच ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित असल्याचे सांगितले. बँकेने ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता प्रभावित होणार नाही.
संंबंधित बातम्या:
रिझर्व्ह बँकेकडे नाण्यांचा ढीग, ग्राहकांना नाणी द्या आणि इंन्सेन्स्टिव मिळवा, बँकांना खास ऑफर
मुंबई आणि बारामतीच्या ‘या’ सहकारी बँकेत तुमचे पैसे आहेत का? रिझर्व्ह बँकेची मोठी कारवाई
आरबीआय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, काय आहे विशेष? कोणत्या बॅंकांवर परिणाम होईल?