विजेच्या सहाय्याने धावणारी गाडी अथवा इलेक्ट्रिक व्हेईकल पर्यावरण पूरक म्हणून ओळखली जाते. तसेच पेट्रोल डिझेल गाड्यांना या गाड्या दमदार पर्याय ही ठरत आहेत. पेट्रोल डिझेल च्या वाढत्या भाववाढीचा परिणाम ही होत आहे. इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदी साठी लोक प्राधान्य देत आहेत. सध्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल स्वस्तात खरेदीसाठी लोकांची पायपीट सुरू आहे. कमी खर्चासोबतच या गाड्यांना कर सवलतीसाठी ही पसंती देण्यात येत आहे.
देशात जशी गाडी तसा कर चुकवावा लागतो. जर तुम्ही स्वतःसाठी कार खरेदी करत असाल तर ती लक्झरी प्रॉडक्ट मध्ये येईल आणि त्याच प्रमाणात तुम्हाला कर द्यावा लागेल. त्यामुळेच वेतनदारांना कार खरेदी नेहमी महागात पडते. त्यांना वाहन कर्जावर कुठलीही कर सवलत मिळत नाही. ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ च्या अहवालानुसार सरकारने इलेक्ट्रिक व्हेकलची विक्री वाढवण्यासाठी खास सवलती आणि एक नवीन विभाग सुरू केला आहे. यामुळे ग्राहकांना इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदीवर मोठी कर सवलत मिळेल आणि इलेक्ट्रिक व्हेकल विक्रीला प्रोत्साहन मिळेल.
आयकर संबंधित कलम 80EEB अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हेकलवरील कर्ज निपटारा करताना ग्राहकांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळेल. याच कलमान्वये ग्राहकांना दुचाकी खरेदीसाठी कर सवलत मिळेल. वैयक्तिक करदात्यांना ही याच कलमांआधारे कर सवलत मिळण्याचा हक्क मिळतो. इतर करदात्यांना मात्र या कलमानुसार कर सूट मिळणार नाही,हे महत्त्वाचे.याचा अर्थ जर तुम्ही एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशिप कंपनी चालवित असलेल्या करदात्यांना या कलमानुसार कर सवलत मागता येणार नाही.
आयकर संबंधित कलम 80EEB अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हेकलवरील कर सवलती देण्यात येतील. पण त्यासाठी काही अटी व शर्ती लागू असतील.पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदीसाठी कर सवलत मिळेल. मात्र अनेक वेळा इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदी करताना तुम्हाला ही सवलत वगळण्यात येईल. त्यासाठी तुम्ही पात्र नसाल. याचा अर्थ 1.5 लाख रुपयांपर्यंत साठी असलेली ही सवलत तुम्हाला तुमच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक व्हेकलवर मिळेल. त्यानंतर तुमच्या नावावर खरेदी होणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हेकलसाठी तुम्ही कर सवलतीसाठी पात्र नसणार आहात.
ही कर सवलत त्याच व्यक्तीला मिळेल जीने वाहन कर्ज घेतले आहे. कर्ज चुकविताना या सवलतीचा तुम्हाला लाभ देण्यात येतो. दोन फायनान्स करणाऱ्या ग्राहकांना कर सवलतीचा फायदा उठविता येईल. वित्तीय संस्था अथवा खासगी पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला कर सवलती लागू असतील.
सरकारने करांसाठी नवीन नियम तयार केले आहेत, त्यानुसार एप्रिल 1,2019 ते मार्च 31,2023 या कालावधीत इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना या कर सवलतींचा लाभ होईल. त्यामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात 80EEB च्या अंतर्गत कर सवलत मिळेल.
यासोबतच राज्य सरकार सुध्दा इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदीसाठी सबसिडी देत आहे. महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदीसाठी 2.5 लाख आणि दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार सह बंगाल मध्ये 1.5 लाख रुपयांची मदत मिळत आहे. तर ओडिशाने 1 लाख आणि मेघालयने 60 हजार रुपयांची सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे.
इतर बातम्या:
UPI पेमेंट करताना रहा सावधान, नाहीतर व्हाल कंगाल; सुरक्षीत पेमेंट हीच खात्यातील रकमेची हमी