नागरिकांच्या पैशासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय, बचत आणि एफडी खात्यांवर ही मोठी सुविधा उपलब्ध

नागरिकांच्या पैशासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : राज्यसभेमध्ये बुधवारी ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आले. संसदेत प्रचंड गदारोळ आणि गोंधळाच्या वातावरणात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक सादर केले. त्यांनी सांगितले की, बँकांच्या छोट्या ठेवीदारांना या प्रस्तावित विधेयकाचा खूप फायदा होईल. ज्या बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, त्या बँकांच्या ठेवीदारांनाही या विधेयकामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशा बँकांमध्ये पीएमसी बँकेचाही समावेश आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी सभागृहात एक छोटीशी चर्चा करण्यात आली. (This is a big decision of the government regarding the money of the citizens)

या विधेयकामध्ये असा नियम करण्यात आला आहे की जर बँक संकटात आली, बँक बुडण्याचा धोका उद्भवला, तर त्यावेळी ठेवीदारांच्या पैशांची हमी घेतली जाईल. जर बँक कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंधक लागू करत असेल तर ठेवीदार आपले पैसे ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स कव्हर’अंतर्गत काढू शकतात. मोरॅटोरियमच्या स्थितीतही ठेवीदारांना पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाईल. यासाठी डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉपोर्रेशनमार्फत (डीआयसीजीसी) ग्राहकांना अंतरिम पेमेंटची सुविधा दिली जाईल.

सरकारची भूमिका काय?

संसदेत चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या विधेयकामुळे छोट्या बँकांच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळेल. या नवीन विधेयकामुळे 23 सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना मदत होईल, ज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांनाही या बिलाचा खूप फायदा होईल. या बँकेत मोठी फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे, ज्यामुळे हजारो लोकांचे पैसे अडकले आहेत. पीएमसी बँकेत सध्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू आहे आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेचे आहे. फसवणुकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर अनेक निर्बंध लादले होते. ठेवीदारांनी आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी सरकारकडे साकडे घातले आहे. आता नवीन कायदा आल्यामुळे या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ठेवीदारांचे पैसे बुडणार नाहीत

या विधेयकात डीआयसीजीसी कायद्याच्या कलम 15 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. याअंतर्गत प्रीमियमची रक्कम वाढवण्याचा अधिकार डीआयसीजीसीला मिळेल. यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पूर्व मंजुरी घ्यावी लागेल. महामंडळाला परतफेडीबाबत मोठे अधिकार मिळू शकतात. जर बँकांकडून महामंडळाला वेळेवर रिपेमेंट करण्यात आले नाही, तर महामंडळ दंड म्हणून व्याज वसूल करू शकते. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक नेहमी बँकांवर लक्ष ठेवतात, त्यानंतरही फसवणुकीच्या अनेक घटना अलीकडेच समोर आल्या आहेत. विशेषत: सहकारी बँकांमध्ये फसवणुकीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांमुळे रिझर्व्ह बँकेला मोराटोरियम लागू करावे लागते. जेणेकरून ग्राहक त्यांचे पैसे काढू शकणार नाहीत. गेल्या वर्षी सरकारने बँकांमध्ये जमा पैशांवर 1 लाख रुपयांची हमी वाढवून 5 लाख रुपये केली होती.

या खात्यांवर मिळेल हमी

या नवीन विधेयकानुसार आता बँकांमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर 5 लाख रुपयांची हमी दिली जाईल. जर बँक दिवाळखोरीत गेली तर ठेवीदाराला 5 लाख रुपये नक्कीच मिळतील. या नवीन विधेयकानुसार, हमी नियमांच्या कक्षेत सरकारी, खाजगी क्षेत्र, परदेशी बँकांसह सर्व प्रकारच्या बँकांचा समावेश असेल आणि त्यांच्या ठेवीदारांना ठेवीची हमी मिळेल. नवीन विधेयकामुळे देशातील 98 टक्के पेक्षा जास्त खातेदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळेल. जर आपण जागतिक पातळीवर पाहिले तर हमीचा आकडा फक्त 80 टक्क्यांपर्यंत आहे. नवीन कायद्यानंतर, एकूण जमा रकमेच्या 50 टक्क्यांहून अधिक रक्कम सुरक्षित केली जाईल. जगात हा आकडा केवळ 20-30 टक्के आहे. विशेष बाब म्हणजे ही नवीन प्रणाली सर्व प्रकारच्या बँक खाती जसे की बचत खाते, चालू खाते, FD आणि सर्व जमा खात्यांवर लागू होईल. (This is a big decision of the government regarding the money of the citizens)

इतर बातम्या

Video | दुधाच्या बॉटल्स दिसताच हत्तीच्या पिल्लांना झाला आनंद, मजेदार व्हिडीओ एकदा पाहाच

पोलीस असल्याचं भासवलं, एसटी थांबवली, दमदाटी करत चौघांना खाली उतरलं, सिनेस्टाईल 1 कोटी रुपये पळवले