बीडी, काडी, सिगारेट महागणार, जीएसटीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव, झळ किती बसणार?

| Updated on: Dec 14, 2021 | 11:34 AM

येणाऱ्या काळात तंबाखूजन्य पदार्थ महागण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणेज सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था, डॉक्टर तसचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तंबाखूनजन्य पदार्थांवरील जीएसटी वाढवण्याची मागणी केली आहे.

बीडी, काडी, सिगारेट महागणार, जीएसटीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव, झळ किती बसणार?
Follow us on

मुंबई : येणाऱ्या काळात तंबाखूजन्य पदार्थ महागण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणेज सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था, डॉक्टर तसचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तंबाखूनजन्य पदार्थांवरील जीएसटी वाढवण्याची मागणी केली आहे. याबाबत विविध संस्थांच्या वतीने अर्थ मंत्रालयाला निवेदन देण्यात आले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी जीएसटी वाढवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

….तर महसुलात होणार आणखी वाढ

अर्थ मंत्रालयाला दिलेल्या या प्रस्तावात म्हटले आहे की. पुढील आर्थिक वर्ष 2022 – 23 च्या अर्थ संकल्पामध्ये तंबाखूजन्य पदार्थ जसे की, विडी, सिगारेट, तंबाखू पान मसाला अशा सर्वच पदार्थांवरील जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तंबाखूजन्य पदार्थांमधून सरकारला मोठ्याप्रमाणात महसूल मिळतो, मात्र जीएसटीमध्ये वाढ केल्यास महसुलामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते.

आरोग्यास हाणीकारक

दरम्यान तंबाखूजन्य पदार्थ हे आरोग्यास हाणीकारण आहे, शासनाने वारंवार जनजागृती करून देखील तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. तंबाखूचे सेवन केल्याने अनेक दुर्धर आजार होण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी तंबाखूजन्य पदार्थांवरील जीएसटीमध्ये वाढ करण्यात यावी. तंबाखू महागल्याने खरीदेचे प्रमाण कमी होऊ शकते. यातून सुदृढ आणि आरोग्यदायी भारत निर्माण होण्यास चालना मिळेल असेही या अहवालामध्ये म्हटले आहे. दरम्यान अर्थ मंत्रालयाकडून या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जाणार हे पहाणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जीएसटी वाढवल्यास तंबाखूजन्य पदार्थ महाग होऊ शकतात.

संबंधित बातम्या 

हॉर्न वाजवलात, गाडी चालवताना मोबाईलवर बोललात, हेल्मेट नाही घातलात तर सावधान, आजपासून खिसा रिकामा होणार, नियम लागू

इनकम टॅक्स रिटन भरताना ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी; अन्यथा होऊ शकते नुकसान

नवीन वर्ष, ख्रिसमसला मिळणाऱ्या भेटवस्तूंवर टॅक्स लागतो? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा