देशातील ई-कॉमर्स धोरणाविषयी पीयूष गोयलांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…

पियूष गोयल

नवी दिल्ली: देशातील नव्या ई-कॉमर्स धोरणाची आखणी करताना केंद्र सरकार सर्व संबंधित घटकांच्या सूचनांचा विचार करेल. या धोरणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय सूचनांचे आम्ही स्वागत करु. मात्र, या मसुद्यातील काही नियमांविषयी सरकार ठाम आहे, त्यामध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले. ई-कॉमर्स नियमांच्या मसुद्यातील काही तरतुदींबाबत उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि नीति आयोग यांच्यात मतभेद असल्याचे वृत्त आल्यानंतर गोयल यांनी ही बाब स्पष्ट केली.

नीती आयोगाने मसुद्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे व्यवसायाच्या सुलभतेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. गोयल म्हणाले, मसुद्याच्या नियमांवरील सर्व अभिप्रायाचे मी स्वागत करतो. तसेच सर्व भागधारकांशी अतिशय मजबूत आणि निरोगी सल्लामसलत करण्याची अपेक्षा असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.

आम्ही सर्वांचे हितसंबंध संतुलित करण्याचा आणि एक मजबूत चौकट तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. ज्यात हे धोरण सर्व भारतीयांच्या हितासाठी लागू केले जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, मसुदा नियमावली जारी करण्याचा उद्देश भागधारकांची मते जाणून घेणे, इतर विभागांकडून मते मिळवणे आणि अभिप्रायाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. ते म्हणाले की, सरकार कोणत्याही धोरणावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यावर नेहमीच विश्वास ठेवते.

ई-कॉमर्स कंपन्यानंतर मोदी सरकारचा मोर्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे

मोदी सरकारने आपला मोर्चा एमवे (Amway) आणि टपरवेयर यासारख्या डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे वळवला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित धोरणांमुळे या कंपन्यांना आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना ग्राहकांचे बहुस्तरीय नेटवर्क आणि एखाद्या उत्पादनावर मोठी सूट (Discount) देता येणार नाही.

प्रस्तावित नियमानुसार आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना पिरॅमिड नेटवर्क तयार करण्यास बंदी असेल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांकडून दंड आकारला जाईल. तसेच या कंपन्यांचे भारतात किमान एक कार्यालय असणे बंधनकारक असेल.

तसेच आगामी काळात डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडे (DPIIT) नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. त्यानुसार कंपनीचे भारतात एक कार्यालय असले पाहिजे. त्याठिकाणी एक अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि सुरक्षा यंत्रणांशी समन्वयासाठी एक नोडल अधिकारी असणे बंधनकारक असेल.

संबंधित बातम्या:

ऑनलाईन शॉपिंगच्या मोठ्या डिस्काऊंटवर सरकारची बंदी?; Flash Sale होणार बंद

Explained: Online Shopping च्या नव्या कायद्यांचा कुणाल फायदा? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर

नेटवर्क मार्केटिंग संपणार? ई-कॉमर्स कंपन्यानंतर मोदी सरकारचा मोर्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे