देशातील अनेक राज्यात सध्या धाडीची धडधड सुरु आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ED), केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (CBI) आणि आयकर विभाग (Income Tax) या तीन विभागांच्या धाडींनी भल्याभल्या राजकीय नेत्यांना आणि त्यांच्याशी संबंधीत कॉर्पोरेट हाऊसेसला, वित्तपुरवठादारांना धडकी भरवली आहे. कोट्यवधींचे घबाड या धाडीत हाती लागत असून काही ठिकाणी नोटांची बंडल आणि किंमती वस्तू नेण्यासाठी ट्रकचा वापर करण्यात येत आहे. काही असो पण या धाडसत्रात नेमके काय करतात, कोणती संपत्ती जप्तीचा आदेश असतो. कोणती संपत्ती ताब्यात घेता येत नाही, याची नियमावली काय, याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असते. त्याचेच उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न
आयकर अधिनियम 1961 च्या 132 कलमान्वये, ही धाड टाकण्यात येते. कोणत्याही व्यक्तीेच्या घरी अथवा कार्यालयावर धाड टाकण्याचे अधिकार या कलमान्वये आयकर अधिका-याला प्राप्त होतात. हे धाडसत्र गोणत्याही वेळी आणि किती ही वेळ सुरु राहू शकते. या धाडसत्रात काही गडबड आढळल्यास संपत्ती जप्त करण्यात येते. या कारवाई दरम्यान परिसरातील कोणत्याही व्यक्तीची अधिकारी तपासणी करु शकतात. तसेच ज्या ठिकाणी कुलूप लावलेले असेल, संशय येणारे साहित्य, बांधकाम असेल तर ते हटवू शकतात. चला तर जाणून घेऊयात कोणती संपत्ती जप्त करता येते आणि कोणत्या वस्तूवर जप्तीची कारवाई होत नाही.
अघोषित कॅश, दागिने
खात्यासंबंधीची कागदपत्रे, चालान, डायरी
कम्प्यूटर चिप्स आणि इतर डाटा स्टोरेज साहित्य
मालमत्तेसंबंधीची महत्वाची कागदपत्रे, विवरण असणारी कागदपत्रे,
कोणत्याही व्यवसायातील स्टॉक इन ट्रेड
यापूर्वी आयकर विभाग आणि संपत्ती कर विभागाकडे दिलेली कागदपत्रे
खात्यातील घोषीत रक्कमेचे विवरण
तसेच खर्चा व्यतिरिक्त योग्य विवरण दिलेली रक्कम
संपत्ती कर विभागाकडे पुढे विवरण दिलेली रक्कम, मालमत्ता, दागिने
विवाहित महिलेचे 500 ग्रॅमपर्यंतचे आणि अविवाहित महिलेचे 250 ग्रॅमपर्यंतचे सोने, पुरुष सदस्यांचे 100 ग्रॅमपर्यंतचे सोने
इतर बातम्या