नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणामुळे (scrappage policy) अनेकांच्या मनात नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी जुनी वाहने भंगारात काढणे का गरजेचे आहे, हे स्पष्ट केले आहे. गडकरी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक ग्राफिक्स शेअर केले आहे. यामध्ये त्यांनी जुन्या वाहनांमुळे काय धोका उद्भवू शकता, याचा साद्यंत तपशील आहे.
एखादा जुना झालेला ट्रक हा 14 चांगल्या स्थितीतील ट्रकइतका धूर सोडतो. जुनी झालेली टॅक्सी एकावेळी 11 टॅक्सी सोडतील एवढा धूर वातावरणात सोडते. त्यामुळे ELV म्हणजे End of Life Vehicles रिप्लेस होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केवळ वाहनांच्या देखभालीवर होणारा खर्च कमी होणार नाही तर प्रदूषणही घटेल, असा दावा नितीन गडकरी यांनी केला.
वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेम-1 योजनेला मिळालेल्या यशानंतर केंद्राने 10 हजार कोटींची फेम-2 योजना अंमलात आणली आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर केंद्र सरकारकडून भर दिला जात आहे.
केंद्राच्या स्क्रॅपेज पॉलिसीनुसार एखादी गाडी 10 वर्षे जुनी असेल तर त्याची फिटनेस टेस्ट करवून घ्यावी लागेल. या टेस्टमध्ये पास झाल्यास रजिस्ट्रेशन फी ऐवजी ग्रीन टॅक्स द्यावा लागेल. त्यानंतर संबंधित वाहन पुढील 15 वर्षांपर्यंत वापरता येऊ शकते. तसेच 20 वर्षे जुनी वाहने फिटनेस टेस्टमध्ये उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. जेणेकरून ही वाहने रस्त्यावर चालवता येणार नाहीत.
व्यावसायिक वाहने 15 वर्षानंतर तर खासगी वाहने 20 वर्षांच्या वापरानंतर भंगारात काढण्यात येतील. त्यामुळे नागरिकांना आपली वाहने जुनी झाल्यानंतर भंगारात काढण्यावाचून इतर कोणताही पर्याय होणार नाही. मात्र, यामुळे नागरिकांनाच फायदा होईल, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. जुन्या वाहनांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान आणि अपघात कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन उत्पादकांना डिझेल इंजिन वाहनांचे (diesel engine) उत्पादन आणि विक्री बंद करण्यास आणि इतर तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे. ऑटो उद्योगाची संघटना असलेल्या सियामच्या वार्षिक परिषदेत (Siam Annual Conference) . संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, सरकार फ्लेक्सिबल सिस्टमवाल्या इंजिनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, जे ग्राहकांना 100% पेट्रोल किंवा 100% बायो-इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा पर्याय देईल, असेही गडकरी यांनी सांगितले आहे.
इतर बातम्या
Honda ची सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्जमध्ये 130 किलोमीटर रेंज
देशातील 400 शहरांमध्ये OLA 1 लाख इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट सुरु करणार