नवी दिल्ली : अनेकदा घर मालक (Owner) आणि भाडेकरु (tenant)मध्ये कुरबूर होते आणि त्यातून वाद वाढतात. अशावेळी भाडे करार (Rent Agreement) केलेला असला तर दोन्हीच्या फायद्याचा ठरतो. त्यामुळे दोघांचे हक्क अबाधित राहतात. कायदेशीररित्या दोघांनाही दावा दाखल करता येतो. भाडे करारनामा करणे हे कधीही फायदेशीर ठरते.
शहरी आणि ग्रामीण भागात किरायाने अथवा भाड्याने घर घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. नोकरी निमित्त नौकरपेशा वर्ग बदलीच्या ठिकाणी जातो. अशावेळी तो घर भाड्याने घेऊन राहतो. केंद्र सरकारने भाडे करारनामा करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद केलेली आहे.
मॉडेल टेनशी अॅक्ट अंतर्गत भाडेकरुला करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. या करारनाम्यात दोन्ही पक्षांसाठी काही तरतूदी, अटी आणि शर्तींचा उल्लेख असतो. त्याचे पालन करणे दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असते. या करारनाम्यामुळे दोन्ही पक्ष कायदेशीररित्या जोडल्या जातात.
घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात कायदेशीर व्यवहार होण्यासाठी केंद्र सरकारने मॉडेल टेनशी अॅक्ट तयार केला आहे. भाडे करारनामा दोन्ही पक्षांसाठी महत्वाचा असतो. या करारनाम्यावर घरमालक आणि भाडेकरूंना स्वाक्षरी करावी लागते. या करारात भाडे, किराया, त्याचा कालावधी आणि अन्य नियमांची माहिती लिखित स्वरुपात असते.
बऱ्याचदा घरमालक आणि भाडेकरु विश्वासावर अथवा खर्च टाळावा यासाठी भाडेकरारनामा करत नाहीत. तर काहीवेळा भाडेकरारनामा करण्यात येतो. पण त्याची नोंदणी करण्यात येत नाही. कारण रजिस्ट्रेशन करताना भाडेकरु आणि घरमालक या दोघांनाही शुल्क द्यावे लागते. यामुळे वादाच्या काळात ताप वाढतो. तसेच ही एकप्रकारे अवैध प्रॅक्टिसला प्रोत्साहनही मिळते.
उपनिबंधकांकडे भाडे करारनाम्याची नोंद केल्या जात नाही. तोपर्यंत तो वैध मानण्यात येत नाही. त्यामुळे भाडे करारनामा करताना अटी व शर्ती वाचून तो उपनिबंधकांकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. साक्षीदारांसह हा करारनामा नोंदणी करणे दोन्ही पक्षाच्या फायद्याचे ठरते.