मुंबई, २४ सप्टेंबर २०२३ | राज्यातल्या हजारो सरकारी शाळांसाठी महाराष्ट्र सरकारनं दत्तक योजना आणली आहे. मात्र या योजनेला विरोधही होतोय. याद्वारे खासगी कंपन्यांना शाळा दत्तक दिल्या जाणार आहेत. त्यामोबदल्यात त्या कंपन्या स्वतःचं नावदेखील शाळेला देऊ शकतात. मात्र ही योजना म्हणजे सरकारी शाळांचं खासगीकरणाकडे पाऊल असल्याचा आरोप होतोय. सरकारी नोकऱ्यांमधली अनेक पदं कंत्राटी केल्यानंतर आता सरकारच्या शाळांबाबत घेतलेला निर्णय वादात आलाय. महाराष्ट्र सरकार राज्यातल्या 62 हजार सरकारी शाळा आता खासगी कंपन्यांना दत्तक देणार आहे. सरकारी शाळा, नगरपालिकेच्या शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा अशा शाळांचा समावेश असणार आहे. म्हणजे आतापर्यंत शाळांची देखभाल आणि इतर सारे खर्च सरकार करत होतं. मात्र यापुढे ज्या कंपन्या या निर्णयात रस दाखवतील, त्या कंपन्यांवर शाळांची दुरुस्ती, देखभालसह इतर गोष्टी पुरवण्याची जबाबदारी असणार आहे.
त्यामोबदल्यात जर त्या कंपनीला संबंधित सरकारी शाळेला स्वतःचं नाव द्यायचं असेल तर करारानुसार काही वर्षांसाठी खासगी कंपन्या शाळेच्या नावापुढे आपलं नावही लावू शकतात, त्यासाठी एक दरफलकही सरकारनं जारी केलाय. बघा यासंदर्भातील रिपोर्ट