मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला सगेसोयऱ्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा अल्टिमेटम देत मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. सगेसोयऱ्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिल्यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाने आम्ही तातडीने याबाबतच्या बैठका घेऊ आणि निर्णय घेऊ, असं आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना दिलं. दरम्यान, गेल्या पाच दिवसांपासून जालन्यात अंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे उपोषणाला बसले होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयऱ्यांच्या अधिसुचनेची कायद्यात रूपांतर करा, अशी मागणी मान्य करा आणि तशी अंमलबजावणी करा, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. याच मागणीसाठी त्यांनी आमरण उपोषणाचं हत्यार उपसलं होतं. या उपोषणादरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी दाखल झालं. राज्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई हे स्वत: या शिष्ठमंडळात होते. तसेच भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, छत्रपती संभाजीनगरचे नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे यांचादेखील या शिष्टमंडळात समावेश होता.