12 आमदारांचं निलंबन करून ठाकरे सरकारनी लोकशाहीची हत्या केली होती. 1 वर्षासाठी निलंबन म्हणजे 12 आमदारांच्या मतदारासंघावरती अन्याय झाला असता. यामुळे 12 मतदारसंघातील लोकांचे विकास राहिले होते. तसेच त्यांचे मुलभूत जे प्रश्न होते. ते सोडवता येत नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो – आमदार रवी राणा