केंद्र सरकारने UPS अर्थात युनिफाईड पेन्शन स्कीमला मंजूरी दिली आहे. इतर राज्यांना देखील या योजनेचा अवलंब करून आपापल्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेद्वारे पेन्शन देता येणार आहे. २००३ सालापूर्वी योजनेचा OPS म्हणजे जुनी पेन्शन योजना असं म्हटलं जायचं. त्यावेळी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीवेळचा मूळ पगार आणि डीएच्या ५० टक्के पेन्शन दिले जात होते. मात्र तिजोरीवरच्या वाढत्या भारामुळे २००३ साली OPS रद्द करून NPS म्हणजे नवी पेन्शन योजना लागू कऱण्यात आली. नव्या पेन्शन योजनेमध्ये ठराविक रक्कमेची तरतूद नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यालाच १० टक्के वाटा द्यावा लागायचा. त्यामुळे कित्येक दिवसांपासून नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र केंद्र सरकारने सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू न करता UPS अर्थात युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. UPS अर्थात युनिफाईड पेन्शन योजना नेमकी काय? या योजनेद्वारे किती पेन्शन कर्मचाऱ्याला दिलं जाईल? बघा या संदर्भातील रिपोर्ट