सोयाबीन तुपाशी, तूर उपाशी, भाव प्रति क्विंटल 5 हजारांनी आपटले
Tur Price Reduce in Market : सोयाबीन शेतकर्‍यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलासा दिला. सोयाबीन खरेदीला 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तर दुसरीकडे तूर उत्पादक शेतकर्‍यांना फटका बसला. गेल्या सात महिन्यात भावात मोठी घसरण शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
सोयाबीन शेतकर्‍यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलासा दिला. सोयाबीन खरेदीला 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तर दुसरीकडे तूर उत्पादक शेतकर्‍यांना फटका बसला. गेल्या सात महिन्यात भावात मोठी घसरण शेतकर्‍यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. गेल्या वर्षी मे 2024 मध्ये तुरीचा भाव 12 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर पोहचला होता. आता तूर ही प्रति क्विंटल 7 हजारांवर आली आहे.
हमीभावापेक्षा कमी भाव
तुरीला प्रति क्विंटल 7550 रुपये हमीभाव आहे. पण तुरीला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. यावर्षी तुरीचे पीक बहरले आहे. सुरूवातीला तुरीला चांगला भाव मिळाला. पण सात महिन्यानंतर तुरीने शेतकरी चिंतातूर झाले आहे. व्यापार्‍यांनी तूर भाव पाडल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
क्विंटलमागे 5 हजारांचा फटका
गेल्या वर्षी मे 2024 मध्ये तुरीचा भाव 12 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर पोहचला होता. जुलै 2024 मध्ये तुरीला प्रति क्विंटल 10 हजार 500 रुपयांचा भाव मिळत होता. खरीपातील तूर आता शेतकऱ्यांची हाती आली आहे. पण गेल्या 6-7 महिन्यात तुरीचे भाव कमी झाले. शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे 5 हजारांचा फटका बसला. आता तूर ही प्रति क्विंटल 7 हजारांवर आली आहे. म्हणजे एकरी पाच क्विंटल तूर उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजारांचं नुकसान सहन करावं लागत आहे.
सोयाबीनसाठीच नाही तर तुरीसाठी कुठून येणार बारदाना
सरकारने हमीभावाने कडधान्य खरेदीचे आश्वासन दिले. पण नेहमीप्रमाणे बारदान्याचे रडगाणे सुरू झाले. सोयाबीनसाठीच बारदाना नसताना शेतकऱ्यांना तूर विक्रीसाठी तरी बारदाना कुठून मिळेल असा सवाल शेतकऱ्यांनी करत सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे. तर तूर खरेदी हमीभावाने कधी करण्यात येईल, असा सवाल सुद्धा त्यांनी विचारला आहे. त्यामुळे घोषणा पूर्वी सरकारने निदान राज्यातील खरेदी-विक्री केंद्रावरील परिस्थितीचा आढावा घ्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
सोयाबीनबाबत काय दिलासा
बारदाना नसल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदीला खिळ बसली होती. सोयाबीन खरेदी रखडली होती. मुदत 12 जानेवारी रोजी संपली होती. तर केंद्र सरकारने ही मुदत आता 31 जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे. असे असले तरी खरेदी-विक्री केंद्रावरील परिस्थितीत मोठा बदल झाला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
