यूनियन बजेट 2024
How can save income tax:अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीत बदल केला आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवले आहे. त्यामुळे 7.75 ...
Budget 2024 : कुणाला काय मिळालं?
महिला 
नोकरदार 
करदाते 
शेतकरी 
Know Your Income Tax Slabs
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Upto Rs 2,50,000 | Nil |
| Rs 2,50,001 to Rs 3,00,000 | 5% |
| Rs 3,00,001 to Rs Rs 5,00,000 | 5% |
| Rs 5,00,001 to Rs 10,00,000 | 20% |
| Above Rs 10,00,000 | 30% |
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Up to Rs. 3,00,000 | Nil |
| Rs. 300,001 to Rs. 6,00,000 | 5% (Tax Rebate u/s 87A) |
| Rs. 6,00,001 to Rs. 900,000 | 10% (Tax Rebate u/s 87A up to Rs 7 lakh) |
| Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 | 15% |
| Rs. 12,00,001 to Rs. 1500,000 | 20% |
| Above Rs. 15,00,000 | 30% |
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Upto Rs 2,50,000 | Nil |
| Rs 2,50,001 to Rs 3,00,000 | Nil |
| Rs 3,00,001 to Rs Rs 5,00,000 | 5% |
| Rs 5,00,001 to Rs 10,00,000 | 20% |
| Above Rs 10,00,000 | 30% |
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Up to Rs. 3,00,000 | Nil |
| Rs. 300,001 to Rs. 6,00,000 | 5% (Tax Rebate u/s 87A) |
| Rs. 6,00,001 to Rs. 900,000 | 10% (Tax Rebate u/s 87A up to Rs 7 lakh) |
| Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 | 15% |
| Rs. 12,00,001 to Rs. 1500,000 | 20% |
| Above Rs. 15,00,000 | 30% |
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Upto Rs 2,50,000 | Nil |
| Rs 2,50,001 to Rs 3,00,000 | Nil |
| Rs 3,00,001 to Rs Rs 5,00,000 | Nil |
| Rs 5,00,001 to Rs 10,00,000 | 20% |
| Above Rs 10,00,000 | 30% |
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Up to Rs. 3,00,000 | Nil |
| Rs. 300,001 to Rs. 6,00,000 | 5% (Tax Rebate u/s 87A) |
| Rs. 6,00,001 to Rs. 900,000 | 10% (Tax Rebate u/s 87A up to Rs 7 lakh) |
| Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 | 15% |
| Rs. 12,00,001 to Rs. 1500,000 | 20% |
| Above Rs. 15,00,000 | 30% |
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| 0 ते 2.5 लाख | Nil |
| 2.5 ते 5 लाख | 5 टक्के |
| 5 ते 10 लाख | 20 टक्के |
| 10 लाखांपेक्षा जास्त | 30 टक्के |
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| 0 ते 3 लाख | Nil |
| 3 ते 7 लाख | 5 टक्के |
| 7 ते 10 लाख | 10 टक्के |
| 10 ते 12 लाख | 15 टक्के |
| 12 ते 15 लाख | 20 टक्के |
| 15 लाखांपेक्षा जास्त | 30 टक्के |
सेक्टरनिहाय बजेट
व्हिडीओ
आणखी पाहा
आंध्र-बिहारवर दौलतजादा... हाच 'सब का विकास' का? 'सामना'तून टीका
निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील जाणून घ्या, या 10 मोठ्या घोषणा
सर्वसामान्यांसाठी सीतारमण यांची मोठी घोषणा; काय स्वस्त आणि काय महाग?
इन्कम टॅक्सबाबत मोठी घोषणा, जाणून घ्या, तुम्हाला किती भरावा लागणार कर?
Budget: बाबुंसाठी मोठं गिफ्ट, बिहार-आंध्रसाठी सीतारमण यांची मोठी घोषणा
फोटो गॅलरी
आणखी पाहा
इतर बातम्या
फायद्याची गोष्ट, LIC मधून सामान्य विमाधारकाला मिळणार जास्त पैसा
48 लाख कोटीच बजेट, 16 लाख कोटी कर्ज सरकारला कोण देणार?
भारताशी पंगा घेतल्यानंतर अर्थसंकल्पातून मालदीवला मोदी सरकारचा झटका
आयकर स्लॅबमध्ये झाला बदल; 50 हजार पगारावर किती कर?
बजेटमध्ये तळीरामांची झाली 'चांदी'; दारुची स्वस्ताई
Budget 2024 संसदेत सादर; पण लागू कधी होणार?
अर्थसंकल्पावरील टीकेवर अर्थमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या...
मध्यमवर्गाच्या झोळीत काय? Budget 2024 ने काय झाला झाला फायदा
‘खुर्ची टिकाओ’ संकल्प, संजय राऊतांनी ओढले ताशेरे, म्हणाले "महाराष्ट्र
केंद्र सरकारची मोठी घोषणा, 12 वर्षांनतंर 'हा' टॅक्स केला रद्द
नव्या टॅक्स प्रणालीमुळे नोकरदारांमध्ये नाराजी, नेमका काय बदल झालाय
लाडका भाऊ नव्हे, लाडके युवा, केंद्र सरकार देणार रोख 15 हजार
बजेट 2024
केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 112 नुसार वार्षिक वित्तीय विवरण म्हटलं जातं. एका निश्चित कालावधीसाठीचा जमा आणि खर्चाचा हा अंदाज आहे. भारताचा अर्थसंकल्प नेहमी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जातो. त्यातून येणाऱ्या आर्थिक वर्षाचा अंदाजही वर्तवला जातो. अर्थशास्त्रात बजट, महसूल आणि खर्चाचा एक व्यवस्थित तपशील आहे. त्याला आपण जमा आणि खर्चाचा तपशीलही म्हणू शकतो. बजेट हा शब्द मूळचा फ्रेंचमधील आहे. फ्रेंच भाषेत त्याला ‘Bougette’ असं म्हणतात. सामान्य भाषेत बजेटला छोटी बॅगही म्हणतात. म्हणूनच कदाचित अर्थमंत्री बजट सादर करताना संसदेत चमड्याची छोटी बॅग घेऊन दाखल होतात. सध्या मोदी सरकारमधून चमड्याची बॅग गायब झाली आहे. त्याजागी लाल वहीखातं आणि डिजिटल टॅबलेट आलं आहे.
सामाजिक न्याय आणि समानतेसोबतच आपल्या देशाचा वेगवान आणि संतुलित आर्थिक विकास करणं हे केंद्रीय बजेटचं उद्दिष्ट आहे. देशाची दशा आणि दिशा त्यातून मांडली जाते. साधारणपणे दरवर्षी फेब्रुवारीच्या 1 तारखेला बजेट सादर केलं जातं. पण यावेळी लोकसभा निवडणुका झाल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प जुलैमध्ये मांडला जाणार आहे. त्यासाठी 13 जूनपासूनच या बजेटची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या वर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला गेला नव्हता. त्यामुळे जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या अर्थसंकल्प मांडतील. त्या मोदी सरकारमध्ये लागोपाठ दुसऱ्यांदा केंद्रीय अर्थमंत्री झाल्या आहेत.
अर्थसंकल्प 2024 शी संबंधित प्रश्न आणि त्याची उत्तरे…
प्रश्न – या वर्षीचा बजेट कधी सादर होणार?
उत्तर – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यंदा जुलैमध्ये बजेट सादर करणार आहेत.
प्रश्न – हा संपूर्ण बजेट असेल की अंतरिम असेल?
उत्तर – जुलैमध्ये सादर होणारा अर्थसंकल्प संपूर्ण अर्थसंकल्प असेल
प्रश्न – जुलैमध्ये बजेट सादर करण्याचं कारण काय?
उत्तर – दरवर्षी फेब्रुवारीच्या 1 तारखेला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होतो. पण यंदा लोकसभा निवडणुका होत्या. त्यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम बजेट सादर करण्यात आलं. आता जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
प्रश्न – या अर्थसंकल्पातून महागाई रोखण्याचा प्रयत्न होईल?
उत्तर – वाढत्या महागाईची सरकारलाही चिंता आहे. त्यामुळे महागाई रोखण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
प्रश्न – ऑटो इंडस्ट्रीसाठी अर्थमंत्री तिजोरी उघडतील काय?
उत्तर – बजटमधून ऑटो इंडस्ट्रीला बूस्टर मिळू शकतं. विशेषकरून ईव्हीची विक्री वाढवण्यावर जोर दिला जाऊ शकतो.
प्रश्न – अर्थसंकल्पातून नोकरदार वर्गाला सर्वात आधी कुणी लाभ मिळवून दिला होता?
जवाब – इंदिरा गांधी सरकारच्या कार्यकाळात 1974च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच स्टँडर्ड डिडक्शन सुरू करण्यात आलं होतं.
प्रश्न – बजटपूर्वी हलवा सेरेमनी का साजरा केला जातो?
उत्तर – कोणतंही शुभ काम करण्यासाठी गोड खाल्ललं पाहिजे, अशी प्रथा आहे, त्यामुळे बजेटसारख्या इव्हेंटपूर्वी हलवा सेरेमनीचं आयोजन केलं जातं.
प्रश्न – रेल्वे अर्थसंकल्पाचं मुख्य अर्थसंकल्पात विलिनीकरण कधी करण्यात आलं?
उत्तर – 2016मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी शेवटचा रेल्वे बजेट सादर केला होता. त्यानंतर स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही परंपरा बंद करून मुख्य अर्थसंकल्पात रेल्वे बजेटचं विलिनीकरण करण्यात आलं.
प्रश्न – अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल कधी करण्यात आला होता?
उत्तर – स्वतंत्र भारतात सर्वात पहिल्यांदा 1949-50च्या दशकात टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला होता.
प्रश्न – देशाची टॅक्स सिस्टिम सर्वात आधी कुणी बनवली होती.
उत्तर – 1992-93 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी ओल्ड टॅक्स रिजीम सिस्टम तयारी केली होती.