Central Government : मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांमध्ये वाढला गोडवा..! एफआरपी बाबत मोठा निर्णय

साखर आयुक्त कार्यालयाकडून आगामी गाळपाचे आतापासूनच नियोजन केले जात आहे.

Image Credit source: TV9 Marathi

मुंबई : दोन दिवसांपूर्वीच (Central Government) केंद्र सरकारने देशभरातील अल्पभूधारक तसेच अत्यंत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर (PM kisan Scheme) पीएम किसान योजनेचा 11 वा हप्ता जमा केला आहे. आता त्यानंतर एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून ऊस उत्पादकांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. (FRP) एफआरपीमध्ये क्विंटलमागे 15 रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरात वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारने गुरुवारी यासंदर्भातील कॅबिनेट नोट जारी केली आहे. उस उत्पादकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशात 2 ऑक्टोबर ते 30सप्टेंबर या कालावधीत साखरेचा हंगाम असतो.

प्रति क्विंटलमागे मिळणार 305 रुपये

उसाची एफआरपीरक्कम वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने संबंधित कॅबिनेटला तशा सूचनाही जारी केल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातील ऊस उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून क्विंटलमागे एफआरपी रक्कम ही 290 प्रमाणे मिळत होती. आता यामध्ये 15 रुपयांची वाढ होणार असल्याने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 305 रुपये मिळणार आहेत.आता या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ शिक्कामोर्तब कऱणार आहे. त्यानंतरच देशभरातील शेतकऱ्यांना 290 ऐवजी 305 रुपये एफआरपी मिळणार आहे.

आधारभूत दराप्रमाणेत एफआरपी

ज्या प्रमाणे शेतीमालाला आधारभूत दर ठरवून दिलेला आहे त्याप्रमाणेच केंद्राने जो ऊसाचा दर ठरविला आहे त्याला एफआरपी म्हणतात. ऊसाचा दर ठरविण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचाच असतो. उसाची एफआरपी ही उसाच्या किमान आधारभूत किंमती सारखीच आहे. ज्याच्यावर कोणत्याही साखऱ कारखान्याला मनमानी करुन कमी-अधिक प्रमाण करता येत नाही. असे असले तरी अनेक राज्यांकडून केंद्राच्या एफआरपीचे पालन होत नाही.यामध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ही देशातील मुख्य राज्य आहेत. नुकताच ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना केंद्राने हा निर्णय घेऊन कोट्यावधी ऊस उत्पादकांना दिलासा दिला आहे.

राज्यांकडून अंमलबजावणी गरजेची

केंद्र सरकारने एफआरपी च्या रकमेत वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटलमागे 15 रुपये हे वाढवून मिळणार आहेत. असे असले तरी त्या-त्या राज्यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. राज्यांनी या नियमांची अंमलबजावणी केली तरच शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात ऊसाचे क्षेत्र आणि उत्पादन दोन्ही विक्रमी होत असून केंद्राने ठरवलेला निर्णय राज्याने लागू केला तर सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी वाढवली तर साहजिकच राज्य सरकारवरही दबाव वाढेल. त्यामुळे आता सॅपच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.