कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट
कोल्हापूर: ऊस दराच्या तोडग्याचं संकट असताना, त्यापूर्वीच कोल्हापुरातल्या शेतकऱ्यांसमोर नवं संकट उभा ठाकलं आहे. शेतकरी संघटनांनी केलेली मागणी सरकारच्या मदतीशिवाय देणं शक्य नसल्याचा सूर कारखानदारांनी आवळला आहे. त्याचबरोबर आजपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातले सगळे साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कारखानदारांनी घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कारखानदार आणि पदाधिकाऱ्यांची मंगळवारी बैठक झाली. त्यानंतरच जिल्ह्यातील सगळे कारखाने बंद ठेवण्याचा त्यांनी […]
कोल्हापूर: ऊस दराच्या तोडग्याचं संकट असताना, त्यापूर्वीच कोल्हापुरातल्या शेतकऱ्यांसमोर नवं संकट उभा ठाकलं आहे. शेतकरी संघटनांनी केलेली मागणी सरकारच्या मदतीशिवाय देणं शक्य नसल्याचा सूर कारखानदारांनी आवळला आहे. त्याचबरोबर आजपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातले सगळे साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कारखानदारांनी घेतला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कारखानदार आणि पदाधिकाऱ्यांची मंगळवारी बैठक झाली. त्यानंतरच जिल्ह्यातील सगळे कारखाने बंद ठेवण्याचा त्यांनी निर्णय़ घेतला. विविध शेतकरी संघटनांनी केलेली मागणी सरकारच्या मदतीशिवाय देऊ शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं एफआरपीचा तोडगा निघण्याआधीचं ऊस उत्पादकांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. जर शेतातला ऊस शेतातच राहिला तर त्याला मोठं नुकसान सहन करावं लागणार आहे.
संताजी घोरपडे, राजाराम, हमीदवाडा, गुरुदत्त यासह जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. मात्र त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरुन त्याला विरोध करु लागली. त्यामुळं रोष पत्करण्यापेक्षा तोडगा निघेपर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याचा त्यांनी निर्णय़ घेतला आहे.
गेल्या हंगामात कुठल्या कारखान्याचं किती गाळप?
जवाहर शेतकरी साखर कारखाना १६ लाख ५४ हजार मेट्रीक टन गाळप
श्री दत्त शेतकरी साखर कारखाना ११ लाख ८७ हजार मेट्रीक टन गाळप
तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखाना १० लाख ८१ हजार मेट्रीक टन गाळप
दालमिया शुगर कारखाना ८ लाख ६० हजार मेट्रीक टन गाळप
संताजी घोरपडे साखर कारखाना ७ लाख ४ हजार मेट्रीक टन गाळप
सुरु झालेले कारखाने बंद करुन पुन्हा सुरु करणं हे कारखानदारांसाठी तोट्याचं आहे. मात्र विविध संघटनांच्या मागण्या आणि सुरु झालेलं आंदोलन यामुळं कारखानदारांनी गाळपच न करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. शिवाय सरकारच्या कोर्टात आता कारखानदारांनी चेंडू टाकला आहे. आता सरकार काय निर्णय घेणार याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.