Farmer Loan Waiver : लाडक्या बहि‍णीने शेतकर्‍यांचा घास हिरावला; कर्जमाफीचा फैसला केव्हा? का ठरणार निवडणुकीचा जुमला
Farmer Loan Waiver Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांचा घास हिरावला. विधानसभा निवडणुकीवेळी लाडकी बहीण योजना पुढे पाच वर्षे सुरू राहील असे आश्वासन देण्यात आले. आता शेतकर्‍यांवर अशी संक्रांत आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांचा घास हिरावला. विधानसभा निवडणुकीवेळी लाडकी बहीण योजना पुढे पाच वर्षे सुरू राहील असे आश्वासन देण्यात आले. डिसेंबर महिन्याचा हप्ता सुद्धा जमा झाला आहे. पण त्यातच राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे समोर येत आहे. कॅगने राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर ताशेरे ओढले आहे. तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर गेल्याचे समोर आले. तर आता शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न लाबणीवर पडला आहे.
राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर
राज्यातील राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर गेला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या वित्त विभागाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवले होते. लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यावेळी निधीची भार नको, असे मत विभागाने नोंदवले होते. आता कॅगच्या अहवालात राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे म्हटले आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर ताण
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ, असे आश्वासन महायुतीने दिले होते. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आल्याची कबुली कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर 4-6 महिन्यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीविषयी निर्णय घेईल, असे कोकाटे म्हणाले. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय आता लटकला आहे.
निवडणुकीत लाडक्या बहिणींने महायुतीला भरभरून मतदान केले. आता या योजनेचे निकष बदलण्याची वक्तव्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून करण्यात येत आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तदोन योजनांचा लाडक्या बहिणीला लाभ न देण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकरी महासन्मान अथवा लाडकी बहीण यापैकी कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचे ते बहि‍णींनी ठरवावे असे वक्तव्य त्यांनी केले.
सूक्ष्म सिंचन योजनेचा निधी केव्हा?
सूक्ष्म सिंचन योजनेत निधीचा दुष्काळ दिसून आला. राज्यातील पावणेदोन लाखाहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. प्रति थेंब, अधिक पीक या सूक्ष्म सिंचन लाभापासून राज्यातील पावणेदोन लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांना निधीची प्रतिक्षा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे 2023-24 या वर्षातील 716 कोटींचे अनुदान रखडले आहे.
