Crop Insurance | पीक विम्यासाठी कृषी विभागाची अजब अट; शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
Crop Insurance | तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर हरभरा पिकाची पेरणी झाली तरच १ रुपयांत पिक विम्याचा लाभ देण्यात येईल, असा अजब फतवा कृषी विभागाने काढला आहे. कृषी विभागाच्या या दादागिरीने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. पीक विम्यासाठी कृषी विभाग शेतकऱ्यांना वेठीला धरत असल्याचा शेतकऱ्यांनी दावा केला आहे.
जितेंद्र बैसाणे, प्रतिनिधी, नंदुरबार | 22 डिसेंबर 2023 : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपयांत पिक विमा देण्याचा मोठा गाजावाजा केला. पण नंदुरबार जिल्ह्यात या योजनेचे खरे स्वरुप समोर आले आहे. रब्बी हंगामात 3 हजार हेक्टरवर हरभरा पिकाचा पेरा झाला तरच पीक विम्याचा लाभ देण्याची अजब अट कृषी खात्याने घातली आहे. ज्या तालुक्यांनी 3 हजार हेक्टरवर हरभरा पिकाची लागवड केली आहे. त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयां पीक विमा देण्याचा फतवा कृषी विभागाने काढला आहे. यामुळे पीक विम्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाती परत फिरावे लागले आहे. या अजब फतव्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पिका विम्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
6 हजार हेक्टर क्षेत्रावर हरभरा
नंदुरबार जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थतीमुळे खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून गेला. ज्या बागायतदार शेतकऱ्यांकडे पाण्याची व्यवस्था आहे. त्या शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात हरभरा पिकाची पेरणी केली आहे. संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात 6 हजार हेक्टर क्षेत्रावर हरभरा पिकाची पेरणी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यात ही पेरणी होणार आहे. जिल्ह्यातील कुठल्याही एका तालुक्यात तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पेरणी होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. कृषी विभागाच्या नवीन फतव्यामुळे जिल्ह्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रुपयात पिक विमा मिळणार नाही. शासनाच्या या धोरणावर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
अंमलबजावणीत खोडा
कृषी विभागाच्या या अजब फतव्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शेतकऱ्यांवर ही जबरदस्ती असल्याचे काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांनी सूचना करण्याऐवजी थेट अट घातल्याने संतापाची लाट पसरली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागातील शेतकरी सरकारने घालून दिलेल्या पेरणी क्षेत्राच्या अटीमुळे 1 रुपयात पिक विम्यापासून वंचित राहतील. सरकार घोषणा करते. मात्र अमलबजावणी कडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शहादा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अभिजित पाटील यांनी केला आहे.
