पुणे : (Kharif Season) खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान होऊन तीन महिन्यांचा तर शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे दावे करुन अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. त्यानंतर आता कुठे (Farmers) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर (Crop Insurance Amount) नुकसानीची रक्कम जमा होण्यास सुरवात झाली आहे. राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ही प्रक्रिया सुरु झाली असून 30 लाख शेतकऱ्यांना 1 हजार 770 कोटींहून अधिक रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, ही मदत दिवाळीमध्येच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित होते पण पीक विमा कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हा विलंब झाला आहे. अखेर राज्य कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी गतआठवड्यात सात दिवसांचा अल्टीमेटम दिल्याने हे पैसे जमा झाले आहेत.
खरिपातील पिकांचा प्रिमियम रक्कम म्हणून शेतकरी आणि मदत म्हणून केंद्र व राज्य सरकार असे मिळून अब्जावधी विमाहप्ता मिळूनही भरपाईसाठी कंपन्यांकडून दुर्लक्ष होत होते. याकरिता अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत तर कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनीही वेळेत विमा रक्कम जमा करण्याच्या सुचना विमा कंपन्यांना केल्या होत्या. अखेर सर्व स्थरातून विमा कंपन्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना परभणी, बुलडाणा येथे तर विमा कंपनीच्या प्रतिनीधींवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर राज्य कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन विमा रक्कम वेळेत जमा करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. अखेर सर्व यंत्रणा राबल्यानंतर विमा कंपन्यांनी हे मनावर घेतले असून गेल्या दोन दिवसांपासून विम्याची रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या असे 19 लाख 66 हजार शेतकऱ्यांचे दावे हे निकाली काढण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून गेलेल्या दाव्यांचा विचार करुन शेतकऱ्यांना ही नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या बदल्यात विमा कंपन्यांनी 1 हजार 351 कोटी रुपये हे अदा केले आहेत. अजूनही 16 लाख 65 हजार शेतकऱ्यांना 968 कोटी रुपये वितरीत करणे बाकी आहे. या प्रक्रियेस अजूनही चार ते पाच दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. कृषी विभागाने विमा रकमेबाबत घेतलेली भूमिका अखेर कामी आली आहे. शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम अदा केली म्हणल्यावर त्यांना मदत ही मिळालीच पाहिजे ही भूमिका कृषी विभागाने घेतली होती.
आता अधिकतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही नुकासनीची रक्कम अदा होत आहे. असे असतानाही काही शेतकऱ्यांना भरपाईच्या रकमेबाबत शंका असल्यास त्या शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालय, कृषी अधिकारी किंवा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीशीं संपर्क साधणे गरजेचे आहे. यासंबंधीची माहिती कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी दिली आहे.