Latur : अतिरिक्त उसाबाबत काय आहे ‘लातूर पॅटर्न’, हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात कसे राहणार नियोजन
आता सभासद आणि बिगर सभासद असा कोणताही भेद न करता उसतोडणीला महत्व देणे गरजेचे आहे. कमी कालावधीत अधिकचे गाळप कसे होईल यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. अधिक काळ कारखाने चालवल्यामुळे कारखान्याचे होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी शासनाच्या वतीने साखर उतारा घट अनुदान आणि ऊस वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
लातूर : राज्यात सर्वाधिक शिल्लक (Marathwada) मराठवाड्यात आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आता नियोजन केले जाऊ लागले आहे. जालन्यापाठोपाठ लातूर जिल्ह्यात (Surplus Sugarcane) अतिरिक्त उसाचा प्रश्न पेटला आहे. त्यामुळे (Sugar Commissioner) साखर आयुक्त कार्यालय स्तरावरुन नियोजन केले जात असले तरी जिल्हा स्तरावर किती ऊस शिल्लक आहे. साखर कारखान्यांची संख्या अशा विविध बाबींचा आढावा घेतला जात आहे. त्याच अनुशंगाने लातूर जिल्ह्यातील उसाचे गाळप हे मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले आहेत. मध्यंतरी अतिरिक्त उसावरुन शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते तर विरोधकांनाही धारेवर धरले होते. शिल्लक ऊस आणि गाळपाचे नियोजन याअनुशंगाने घेण्यात आलेल्या बैठकीतून त्यांनी व्यवस्थापनाबाबत सूचना केल्या आहेत.
बैठकीत नेमकं काय ठरले?
1) जिल्ह्यात शिल्लक ऊस किती आहे याची आकडेवारी तयार करुन कारखान्यांना जवळपासची गावे विभागून ऊस गाळपाचे नियोजन करावे लागणार आहे.
2) जिल्हा लगतच्या भागातील जे कारखाने बंद झाले आहेत त्यांची यंत्रणा मागवून ऊसतोड करावी शिवाय या कारखान्यावरील हार्वेस्टरचे अधिगृहन करावे
3) नांदेडसह लगतच्या सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसाचे गाळप अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क करुन तोडणी यंत्रणेच्या अधिगृहनाबाबत कार्यवाही करावी
4) ऊस गाळप दरम्यान कारखान्यांना पाणी पुरवठा महत्वाचा आहे. या दरम्यान विद्युत पुरवठा अखंड सुरु ठेवण्यात यावा.
5) जिल्हाभरात ऊसाचे एक टिपरुही शिल्लक राहणार नाही याबाबत शेतकऱ्यांना विश्वास द्यावा. शिवाय ऊसतोडणीच्या कार्यक्रमाबाबत गावस्तरावर माहिती देणे गरजेचे आहे.
6) ऊस गाळपाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना सहकार्य आणि दिलासा देणे गरजेचे आहे. शिवाय शेतकरी अस्वस्त होईल अशा पोस्ट सोशल मिडियावर केल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
साखर कारखान्यांनाही अनुदान
आता सभासद आणि बिगर सभासद असा कोणताही भेद न करता उसतोडणीला महत्व देणे गरजेचे आहे. कमी कालावधीत अधिकचे गाळप कसे होईल यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. अधिक काळ कारखाने चालवल्यामुळे कारखान्याचे होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी शासनाच्या वतीने साखर उतारा घट अनुदान आणि ऊस वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. ऊस तोडणी यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी बैठकी दरम्यान केली आहे.