Crop Insurance : शेतकऱ्यांना अर्धवटच भरपाई, विमा कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याचा प्रस्ताव
शेतकरी आणि पीकविमा कंपन्या यांच्यातील मतभेद हा काही नवीन विषय राहिलेला नाही. मात्र, विमा कंपन्याची मनमानी अधिक झाली तर काय होऊ शकते याचा प्रत्यय बजाज अलायंन्स विमा कंपनीला आला आहे. एकतर शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत विमा रकमेचे वितरण होत नाही शिवाय उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तर दरवर्षी अर्धवट भरपाई देत नफ्याचे धोरण ठेवले जात होते.
उस्मानाबाद : शेतकरी आणि पीकविमा कंपन्या यांच्यातील मतभेद हा काही नवीन विषय राहिलेला नाही. मात्र, विमा कंपन्याची मनमानी अधिक झाली तर काय होऊ शकते याचा प्रत्यय (Insurance Company) बजाज अलायंन्स विमा कंपनीला आला आहे. एकतर शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत विमा रकमेचे वितरण होत नाही शिवाय उस्मानाबाद जिल्ह्यातील (Farmer) शेतकऱ्यांना तर दरवर्षी अर्धवट भरपाई देत नफ्याचे धोरण ठेवले जात होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असत. यासंदर्भात अनेक वेळा कंपनीने कारभारात सुधारणा न केल्यामुळे अखेर (Osmanabad Collector) जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगांवकर यांनी बजाज अलायंन्स या कंपनीचे कंत्राटच रद्द करण्यासाठीचा प्रस्ताव थेट कृषी आयुक्त यांनाच पाठवला आहे. त्यामुळे आता नेमका काय निर्णय होणार याकडे शेतकऱ्यांचे आणि विमा कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे शिफारस पत्रात?
विमा कंपन्याचा मनमानी कारभार काय असतो याचा प्रत्यय यंदाच्या खरीप हंगामा दरम्यान आलेलाच आहे. उस्मानाबाद कार्यक्षेत्रात असलेल्या बजाज अलियांन्झ कंपनी केंद्र व राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करते आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजवणी होत नसून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. विमा कंपनीच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांना फायदा नाही तर या कंपनीमुळे येणाऱ्या अडचणी व शेतकरी वर्गाला होणारा त्रास हा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे या कंपनीकडील कंत्राट रद्द करुन योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी वेगळे धोरण आखण्याची मागणी जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी केली आहे.
जिल्हा समितीच्या अहवालानंतर सर्वकाही स्पष्ट
बजाज अलायंन्स विमा कंपनीने तालुका व जिल्हा कार्यालये ही बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारींचा पाऊस पडतो आहे. नुकसानभरपाईची पीकनिहाय परिगणना या कंपनीने सादर केलेली नाही. भरपाईवाटपानंतर तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे बंधनही पाळलेले नाही. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना दिल्यानंतरही कंपनी दुर्लक्ष करते आहे. विमा कंपनी आणि कृषी विभागातील संवादानेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न मिटणार आहेत. मात्र, विमा कंपनीची भूमिका ही वेगळीच असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
संबंधित बातम्या :
Sugarcane fire : तोडणीला आलेला ऊस आगीच्या भक्ष्यस्थानी, 39 शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची राख-रांगोळी
Soybean Crop: उन्हाळी सोयाबीनने मिटणार खरिपातला प्रश्न, शेतकऱ्यांना घ्यावी लागणार ‘ही’ काळजी..!
आता सातबाराच बंद, राज्य सरकारचा काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर
