रत्नागिरी : अखेर आंबा उत्पादकांना ज्याची भीती होती तेच हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात झाले आहे. (Climate Change) वातावरणातील बदलाचा फटका आंबा उत्पादकांना तर बसलेलाच आहे पण आंबा खवय्यांना यंदा (Hapus Mango) हापूस आंब्याची चवही चाखायला मिळते की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण यंदाच्या हंगामात (Mango Production) आंबा उत्पादन केवळ 10 टक्केच राहिल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हंगामाच्या सुरवातीपासून अवकाळीची अवकृपा आणि अंतिम टप्प्यात वाढत्या उन्हामुळे झालेला परिणाम यामुळे हंगामाच वाया गेला आहे. मे महिन्यात आंब्याची आवक वाढेल असा अंदाज होता पण बदलत्या वातावरणामुळे ते देखील शक्य नाही.
हंगामाच्या सुरवातीपासूनच यंदा अवकाळी पावसाला सुरवात झाली होती. त्यामुळे आंब्याला मोहर लागण्यापासूनच संकटाची सुरु झालेली मालिका अखेर हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही सुरुच आहे. अवकाळीमुळे मोहर गळाला, वाढत्या थंडीमुळे आंबा वाढीवर परिणाम तर वाढत्या उन्हामुळे आंबा भाजल्याने त्याच्या दर्जावर परिणाम झाला होता. यंदा केवळ 40 टक्केच आंबा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडले असा अंदाज बांधला जात होता पण वाढत्या उन्हामुळे ही आशा देखील मावळली आहे. सध्या 10 टक्केच आंबा बाजारपेठेत दाखल होईल असे चित्र आहे.
वातावरणातील बदल हा काही यंदाचा विषय नाही. गेल्या 25 वर्षापासून शेतकरी याचा सामना करीत उत्पादक पदरात पाडून घेत आहे. पण यंदाची स्थिती अधिकच भयाण आहे. बदलत्या वातावरणामुळे उत्पादन तर घटलेच पण किड, रोगराईचा बंदोबस्त करण्यात अधिकचा खर्चही झाला होता. हापूस आंब्याचे संरक्षण करण्यासाठी महागड्या औषधांची फवारणी करावी लागली होती. असे असतानाही सध्या ढगाळ वातावरण, अवकाळी पाऊस यामुळे उत्पादनावर परिणाम हा सुरुच आहे.
राज्य सरकारकडून आंबा उत्पादकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. तत्कालिन सरकारने कर्ज पुनर्गठनाचे आश्वासन दिले होते पण त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून 14 टक्के व्याज दरानेच बॅंकांनी वसुली केली आहे. तर थकबाकीमुळे काही शेतकऱ्यांना आता कर्जही मिळणार नाही अशी स्थिती आहे. आंबा जोपासताना काहींच्या मालमत्ता जप्त झाल्या तर काहींनी दागिणे गहान ठेऊन आंबा जोपसला आहे. वातावरणाचा लहरीपणा आणि शासनाचे दुर्लक्ष यामुळे आंबा उत्पादक अडचणीत आहे. त्वरीत तोडगा न काढल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंबा उत्पादक संघटनेने दिला आहे.
Market Committee: शेतीमाल तारण योजनेने शेतकऱ्यांना ‘तारले’, राज्यात 52 कोटींचे कर्ज
PM Kisan Yojna : पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड सक्तीचे, नियमावलीत आणखी काय बदल?
Cotton Import Duty: सरकारचं धोरण अन् शेतकऱ्याचं मरण, तुरीनंतर कापसाबाबत मोठा निर्णय